जानेवारीचे वेतन आॅफलाईन करा

जानेवारी महिन्याचे वेतन फेब्रुवारीच्या १ तारखेला करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे वेतन विलंबाने होण्याची शक्यता आहे. याकरिता जानेवारीचे वेतन आॅफलाईन करण्याची मागणी निवेदनातून शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे करण्यात आली.

ठळक मुद्देशिक्षण संचालकांना निवेदन : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जानेवारी महिन्याचे वेतन फेब्रुवारीच्या १ तारखेला करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. तसेच तांत्रिक अडचणीमुळे वेतन विलंबाने होण्याची शक्यता आहे. याकरिता जानेवारीचे वेतन आॅफलाईन करण्याची मागणी निवेदनातून शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे करण्यात आली.
जि.प. शिक्षणाधिकारी तसेच वेतन पथक अधीक्षक यांच्या मार्फत संचालकांना निवेदन पाठविण्यात आले. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने सदर निवेदन दिले.
गत पंधरा दिवसांपासून शालार्थ प्रणाली बंद असल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे नियमित वेतन देयके युनिट कार्यालयात सादर होऊ शकले नाही. तसेच ज्यांचे जानेवारी २०१८ चे नियमित वेतन देयक सादर झालेले आहेत त्यांचे सुद्धा वेतन १ फे ब्रुवारीला होणार की नाही याबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे. या संदर्भात माजी शिक्षक आमदार यु.व्ही. डायगव्हाणे यांनी शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांची भेट घेवून वेतनाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच या सम्स्येवर तात्काळ तोडगा काढून शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला होईल, अशी व्यवस्था करावी. शक्य नसल्यास विशेष बाब म्हणून या महिन्याचे वेतन आॅफलाईन पद्धतीने काढण्याचे आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी केली होती.
शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देताना प्रांतीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश थोटे, पांडुरंग भालशंकर, महेंद्र सालंकार, श्याम चित्रकार, प्रमोद खोडे, रमेश तेलरांधे तसेच वि.मा.शि. कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तांत्रिक अडचणीमुळे वेतनाला विलंब
शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन १ तारखेला होणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु शालार्थ प्रणाली बंद असल्यामुळे कर्मचाºयांचे वेतन उशिरा होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. म्हणून सदर वेतन आॅफलाईन पद्धतीने देण्याचे आदेश संचालकांनी निर्गमित केल्यास शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.