कपाशीला बोंड, सोयाबीनला शेंगा तरी पीक कर्जासाठी थांंबा...

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्यापूर्वीच पीक कर्ज उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.पण, यावर्षी बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही शेतकºयांना पीककर्ज मिळाले नाही. सध्या कपाशीला बोंड तर सोयाबीनला शेंगा लागल्या असतानाही शेतकºयांना पीककर्जासाठी थांबा च मिळत असल्याने सावकराचे दार ठोठावावे लागत आहेत.

ठळक मुद्देपीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट्ये ४१ टक्क्यांवरच : शेतकरी सावकाराच्या दारात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्यापूर्वीच पीक कर्ज उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.पण, यावर्षी बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले नाही. सध्या कपाशीला बोंड तर सोयाबीनला शेंगा लागल्या असतानाही शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी थांबा च मिळत असल्याने सावकराचे दार ठोठावावे लागत आहेत.
सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी म्हणून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पीककर्ज उपलब्ध करुन दिल्या जाते. परंतु यावर्षी बँकानी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी नाकारल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील बँकांना ८५० कोटीचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले होते. बँकांनी हे उद्दिष्ट्ये खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच पुर्ण करणे अपेक्षीत होते.परतू आजच्या घडीलाही बँकांनी ही उद्दिष्टे पूर्ण केलली नाहीत. सध्या जिल्ह्यातील बँकांनी केवळ ३१५ कोटींचे म्हणजे ४१ टक्केच उद्दिष्ट्य गाठले आहे.
त्यामुळे जिल्ह्यातील असंख्य शेतकऱ्यांना हंगामाच्या वेळी पीककर्ज उपलब्ध झाले नसल्याने नातेवाईक व सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्यानंतरही कपाशीला बोंड आणि सोयाबीनला शेंगा पकडायला सुरुवात झाली तरी पीककर्ज मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घरच्या सौभाग्यवतींंचे मगळसूत्रही गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. त्यातच कपाशीवरील बोंडअळी आणि सोयाबीनवरील लष्करी अळीने आणखी भर घातली आहे. यावर उपाययोजना करण्यातही शेतकऱ्यांचा खिसा खाली झाला. सध्या पीककर्जाअभावी शेतकरी पुरता गहाण असल्याची स्थिती असून यंदाचे उत्पादनही घटेल. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या बँकावर कारवाई करावी
जिल्ह्यातील बँकांकडून शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक दिली जात नसल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांकडून येरझरा मारायला लावतात पण काम होत नाही, अशी ओरडही शेतकऱ्यांकडून होत आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांनी बँकाचे उंबरठे झिजविले तरीही केवळ ४१ टक्केच पीककर्जाचे उद्दिष्ट्ये गाठले. त्यामुळे पीककर्ज नाकारणाऱ्या तसेच उद्दिष्ट्येपुर्ती न करणाºया बँकावर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकारी कारवाई करणार काय?
पीककर्जाचे उद्दिष्टे पूर्ण न करणाऱ्या बँक शाखांविरुध्द तत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामुळे धास्तावलेल्या बँक शाखांनी आपले उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पाऊले उचलली होती. त्यावर्षी साधारणत: ८४ टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल बँकांवर कारवाई करणार का? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.