राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला ग्रामसेवकांकडून केराची टोपली

By admin | Published: April 21, 2017 01:56 AM2017-04-21T01:56:39+5:302017-04-21T01:56:39+5:30

हिंगणघाट तालुक्यातील काचनगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे रितसर माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करून माहिती मागितली

Karaachi basket by the Gramsevak mandate order of State Information Commissioner | राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला ग्रामसेवकांकडून केराची टोपली

राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला ग्रामसेवकांकडून केराची टोपली

Next

काचनगाव येथील प्रकार : कालावधीत माहिती न देणे भोवले
वर्धा : हिंगणघाट तालुक्यातील काचनगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे रितसर माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करून माहिती मागितली असता ग्रामसेवकांकडून उशिरा तसेच चुकीची माहिती देण्यात आली. याबाबत प्रथम अपिल दाखल करण्यात आल्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकाने खोटी माहिती दिली. यामुळे राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली; पण या आदेशाची ग्रामसेवकाने अवहेलना केली. याबाबत आरटीआय कार्यकर्त्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.
काचनगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे आरटीआय कार्यकर्ते सुनील डफ यांनी १८ मार्च २०१६ रोजी माहितीच्या अधिकारात अर्ज दाखल करून २०१३ पासून ते आजपर्यंत शौचालय प्राथमिक सर्वेक्षण अहवाल यादी, ग्रामसभेतून निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी, प्रोसेडिंग प्रत, प्रारूप यादी, निधी मागणी प्रस्ताव, प्रत्यक्ष शौचालय बांधकामाचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या नावाची यादी आदी माहिती मागितली. याबाबत ग्रामसेवकांनी १ एप्रिल २०१६ रोजी अपूर्ण माहिती देण्यात आली.
यानंतर आरटीआय कार्यकर्ते सुनील डफ यांनी २५ एप्रिल २०१६ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केले. याची १० जून २०१६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. यात अपिलार्थीने अर्जात मागितलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध असलेली माहिती अपिलार्थीस १५ दिवसांत पुरविण्यात यावी, असा आदेश पारित केला; पण त्यानंतरही माहिती देण्यात आली नाही.
यामुळे अपिलार्थीने राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केले. याची सुनावणी ६ जानेवारी २०१७ रोजी घेण्यात आली. यात अपिल अंशत: मंजूर करण्यात येते. जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक यांच्याकडून माहिती अधिकार कायद्याचा भंग झाल्यामुळे त्यांच्यावर शास्ती का लावण्यात येऊ नये, याबाबत त्यांनी ३० दिवसांत आयोगाकडे खुलासा सादर करावा. अपिलार्थीला झालेल्या त्रासामुळे ग्रामसेवकांनी धनादेशाद्वारे एक हजार रुपये अपिलार्थीला अदा करावेत, असा आदेश पारित केला होता; पण मागील तीन महिन्यांत या आदेशाचे कोणतेही पालन करण्यात आले नाही.
यामुळे अपिलार्थी डफ यांनी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे तथा हिंगणघाट पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कार्यवाही करावी. मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणात काय कार्यवाही होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

Web Title: Karaachi basket by the Gramsevak mandate order of State Information Commissioner

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.