कोतवाल वेतन श्रेणीपासून बेदखल

शासनाच्या योजना राबविण्याकरिता व त्याची माहिती सर्वसमान्यांना देण्याकरिता शासनानेच कोतवालपद निर्माण केले.

वृद्ध कोतवालांचे बेहाल : चार वर्षांपासूनच्या मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष
पुरुषोत्तम नागपुरे  वर्धा
शासनाच्या योजना राबविण्याकरिता व त्याची माहिती सर्वसमान्यांना देण्याकरिता शासनानेच कोतवालपद निर्माण केले. या पदाकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे आर्वी तालुक्यातील ३३ कोतवाल अद्यापही वेतन श्रेणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोतवालांचे आंदोलन चार वर्षांपासून सुरू असून त्याची शासनाने दखल घेतली नाही. या संदर्भात अनेक प्रस्ताव सादर करण्यात आले, पण ते मंत्रिमंडळात नामंजूर करण्यात आले.
१९ जुलै २००१ च्या शासन परिपत्रकानुसार पाच वर्षे सेवा झालेल्या व ४५ वर्षांच्या आत असलेल्या कोतवालांना वर्ग चारमध्ये नियुक्ती देत शासकीय सोयीसवलती देण्याची तरतूद आहे; परंतु सेवा ज्येष्ठ कोतवालांना यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. पूर्वी विशिष्ट समाजातील तरुण कोतवालाची नोकरी करीत होते; मात्र आता कोतवालाची नोकरी करण्यासाठी सध्याच्या बेरोजगाराीमुळे सर्व समाजातील तरुण अर्ज करतात. त्यादृष्टीने सोयी सवलती आवश्यक आहेत. वयाच्या साठीपर्यंत सेवा देवून त्यांच्या गाठीला काहीच शिल्लक नसल्याने महसूल विभागातील वयोवृद्ध कोतवालांना हलाखीचे जीवन जगावे लागते. चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा नसलेल्या कोतवालाला ५५ वर्षांपासून शासनाने वर्गीकृत न करता अवर्गीकृत ठेवल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, मोबदला किंवा एकरकमी रक्कम आदी मिळत नाही. जीव धोक्यात घालून सेवा करणारे कोतवाल आयुष्याच्या शेवटी निराधार होतात. प्रसंगी एखाद्या उपहारगृहात कपबश्या धुतात. कुणाच्या कारखान्यात अथवा शेतावर रखवाली करून उरनिर्वाह करीत असल्याचे चित्र आहे.आता एका साझ्याला एक कोतवाल आहे.

शासनाच्या धोरणात कोतवालांकरिता काहीच नाही
शासनाच्या धोरणामुळे कोतवाल दुर्लक्षीत झाला आहे. पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येत आहे. देशातील गुजरात व त्रिपूरा राज्यात मात्र कोतवालांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून त्यांना केवळ आश्वासन, वचन व शब्द देण्यातच सत्ताधाऱ्यांनी खेळी केली आहे. महागाईच्या काळात अत्यल्प मानधनात कोतवाल कुटुंबाचे शिक्षण व पालन पोषण योग्य रितीने करू शकत नाही.
ग्रामीण भागात तलाठ्यांना सर्व कामास मदत करणारा, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात संपूर्ण माहिती शासनास देणारा, कर वसुलीत सहकार्य करणारा, शासकीय आदेशांना ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पोहचविणारा, २४ तास सेवेत राहणारा, कोतवाल ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेच्या निवडणुकापर्यंत धावपळ करतो. पण त्याच्या वाट्याला अखेरच्या क्षणी काहीच येत नाही. याची दखल शासनाले घेणे गरजेचे झाले आहे.