बांधकामाच्या नावावर लाटले शौचालयाचे अनुदान

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वर्धा पालिकेत अनुदानावर शौचालय बांधकामाची योजना राबविण्यात येत आहे.

१३७ जणांवर होणार फौजदारी कारवाई : वर्धा पालिकेच्या सर्वेक्षणात उघड
रूपेश खैरी वर्धा
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत वर्धा पालिकेत अनुदानावर शौचालय बांधकामाची योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत वर्धेतील तब्बल १३७ जणांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता उचलून शौचालयाचे बांधकामच केले नसल्याचे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे. शासनाचे अनुदान लाटणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी पालिकेच्यावतीने सुरू झाली आहे.
शहरातील प्रत्येक घरी शौचालय असावे याकरिता १७ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शहरी भागात ही योजना राबविण्याची जबादारी पालिकेकडे होती. वर्धेत या योजनेत नागरिकांनी सहभागी व्हावे, याकरिता नगरसेवकांमार्फत त्यांच्या प्रभागातील गरजवंताचे अर्ज मागविले. या अर्जानुसार लाभार्थ्यांना शौचालय मंजूर करण्यात आले. वर्धेत या योजनेकरिता एकूण ९५३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात येणार होते. यात पहिला सहा हजार रुपयांचा हप्पा शौचालयाकरिता लागणारा खड्डा खोदताच मंजूर करण्यात येणार होता. यानुसार अर्ज केलेल्या नागरिकांनी त्यांची माहिती पालिकेला देताच त्यांच्याकडून लाभार्थ्यांच्या खात्यात हा हप्ता जमा करण्यात आला. खड्डा खोदकामानंतर बांधकामाकरिता दुसरा सहा हजार रुपयांचा व तिसरे पाच हजार रुपये काम पूर्ण होताच देण्यात येणार होते.
वर्धा पालिकेत शौचालयाकरिता अर्ज आल्यानंतर बऱ्याच नागरिकांनी पहिला हप्पा उचलला. यात पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्यावतीने अनुदानाची उचल करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या घराचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेत तब्बल १३७ जणांनी अनुदनाची उचल करून कुठलेही बांधकाम केले नसल्याचे समोर आले. त्यांना अनुदान उचलल्याने शौचालयाचे बांधकाम करण्यासंदर्भात पालिकेच्यावतीने सूचना करण्यात आल्या; मात्र त्यांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे पालिकेच्यावतीने आता अशा नागरिकाच्या घराची पाहणी करून फौजदारी कार्यवाही करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पालिकेच्यावतीने करण्यात येणार असलेल्या कारवाईकडे वर्धकरांचे लक्ष लागले आहे.

पोलिसांशी चर्चा
शासनाच्या योजनेतील अनुदान लाटणाऱ्यांवर फोजदारी कार्यवाही करण्याकरिता पालिकेच्या मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे यांनी चर्चा केली आहे. या चर्चेत पोलिसांनी तक्रार नोंदवा आम्ही गुन्हा दाखल करू, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती आहे. ही तक्रार करण्यापूर्वी पालिकेच्यावतीने पुन्हा एकवेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित या घरांचा सर्व्हे करून यादीतील संपूर्ण १३७ जणांवर ही फौजदारी कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे.
तब्बल ८ लाख २२ हजार रुपयांची उचल
शौचालयाकरिता पालिकेत एकूण ९५३ अर्ज आले होते. या अर्जा नुसार पहिला हप्ता देण्यात आला. त्याचा सर्व्हे केला असता १३७ जणांनी शौचालयाचे बांधकाम केले नसल्याचे समोर आले. या १३७ जणांनी ६ हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याची उचल करून तब्बल ८ लाख २२ हजार रुपयांची उचल केली आहे. यामुळे ही रक्कम वसूल करण्याकरिता या कारवाईचे प्रयोजन असल्याची चर्चा आहे.

या सर्व प्रकाराला पालिकाच जबाबदार
शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. अनेकांची घरे रस्त्याच्या कडेला आहेत. अशात पालिकेत शौचालयाकरिता अर्ज सादर करणारा व्यक्ती शोचालय कुठे बांधणार याची कुठलीही पाहणी प्रकरणाला मंजुरी देताना पालिकेच्यावतीने करण्यात आली नाही. केवळ आपले उद्दिष्ट वाढविण्याकरिता आलेल्या अर्जाला मंजुरी देण्यात आली. ही मंजुरी देताना कुठल्याही तांत्रिक बाबीचा विचार करण्यात आला नाही. यामुळे नागरिकांनी अर्ज करताना देण्यात आलेल्या अनुदानाची उचल त्यांनी केली, त्यांच्याकडे शौचालय बांधकामाकरिता जागाच नाही तर ते बांधणार कुठे अशी काही ठिकाणची स्थिती असल्याची माहिती पालिकेतील सुत्रांनी दिली