विधी सेवा सामान्य नागरिकांचा अधिकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 29, 2018 11:39 PM2018-01-29T23:39:41+5:302018-01-29T23:39:59+5:30

विधी सेवा हा सामान्य नागरिकांचा अधिकार आहे. तो त्यांना मिळवून देण्याकरिता विधी सेवा प्राधिकरण सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव वि.आ. पाटील यांनी व्यक्त केले.

Law of Civil Rights | विधी सेवा सामान्य नागरिकांचा अधिकार

विधी सेवा सामान्य नागरिकांचा अधिकार

Next
ठळक मुद्देवि.आ. पाटील : कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : विधी सेवा हा सामान्य नागरिकांचा अधिकार आहे. तो त्यांना मिळवून देण्याकरिता विधी सेवा प्राधिकरण सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे मत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव वि.आ. पाटील यांनी व्यक्त केले.
नागरिकांना कायदेविषयक आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी यशवंत महाविद्यालय येथे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणद्वारे सामान्य किमान कार्यक्रम २०१८ अंतर्गत कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. पाटील पूढे म्हणाले की, बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांसाठी असलेल्या नुकसान भरपाई योजनेची अंमलबजावणी विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून केली जाते. यासाठी नागरिकांकडून प्राप्त अर्ज संबंधित समितीसमोर ठेवण्यात येतात. प्रकरणांच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करून समिती नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करते, असेही पाटील यांनी सांगितले.
नगर परिषद अंतर्गत असलेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे तक्रारी करू शकतात. प्राप्त तक्रारींचा पाठपुरावा करून विधी सेवा प्राधिकरण नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करते. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पक्षकार आर्थिक दुरवस्थेमुळे वकीलांचा खर्च करू शकत नाही. अशा पक्षकारांना न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी खर्चाने विधी सेवा प्राधिकरण विधी सहाय्य देते. यासाठी पक्षकार संबंधित न्यायालयामध्ये वा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकतो. महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता कोणत्याही कागदपत्राची पूर्तता करण्याची गरज नाही. तसेच उत्पन्नाची मर्यादाही नाही. अनु. जाती, अनु. जमाती, स्त्रिया, बालके, अपंग व्यक्ती, भूकंप किंवा नैसर्गिक आपत्तीचे बळी, औद्योगिक कामगार व वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना मोफत विधी सहाय्य व सल्ला दिला जातो. अन्य पक्षकारांना मात्र जातीचा दाखला व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
यावेळी तहसीलदार महेंद्र सोनवणे, गटविकास अधिकारी एस. एम. कोल्हे, ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉ. बुंदेले, कृषी विस्तार अधिकारी, रेशीम विकास अधिकारी आदींनी उपस्थितांना विविध योजनांची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन संजय चौधरी यांनी केले तर आभार प्रा. काळे यांनी मानले.

Web Title: Law of Civil Rights

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.