पट्टे रखडल्याने रमाई घरकूल अडचणीत

वर्धा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ७४ ग्रामपंचायतीमध्ये पट्टे वाटपाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून पडले आहे. त्यामुळे रमाई घरकूल योजनेचा लाभ घेण्यास लाभार्थ्यांना अडचणीचे जात आहे. शासनाने पट्टे वाटप तातडीने करा याबाबत शासन निर्णय घेतला असला तरी प्रशासनाने पट्टे वाटपाचे काम प्रलंबितच ठेवल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांना त्रास : शासन निर्णयानंतरही प्रशासनाची गती मंदच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ७४ ग्रामपंचायतीमध्ये पट्टे वाटपाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडून पडले आहे. त्यामुळे रमाई घरकूल योजनेचा लाभ घेण्यास लाभार्थ्यांना अडचणीचे जात आहे. शासनाने पट्टे वाटप तातडीने करा याबाबत शासन निर्णय घेतला असला तरी प्रशासनाने पट्टे वाटपाचे काम प्रलंबितच ठेवल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले आहेत.
वर्धा पं.स. अंतर्गत ७४ ग्रा.पं. येतात. या ग्रा.पं.च्या हद्दीत सरकारच्या मालकीची जमीन मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथे प्लॉट पाडून गरजू नागरिकांना घरकुल बांधकामासाठी जागा वितरीत करा, अशा सूचना दिल्या आहे. या प्लॉटसाठी शासकीय दरानुसार पैसे भरण्यासाठी लाभार्थी तयार असताना पट्टे वितरणाचे काम प्रलंबित पडले आहे. मध्यंतरीच्या काळात युवा परिवर्तन की आवाज या संघटनेने मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर पायदळ मोर्चा काढल्यानंतर राज्य सरकारने पट्टे वाटपाबाबत ८ आॅगस्ट २०१८ शासन निर्णय घेतला. शिवाय शासकीय दरानुसार पट्टे वितरीत करा, अशा सूचना वर्धा जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. पाच ते साडेपाच महिन्याचा कालावधी लोटूनही पट्टे वितरणाचे काम झालेले नाही. त्यामुळे वर्धा पंचायत समितीला असलेले १ हजार १०० रमाई घरकुल योजनेचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्यास अडचण निर्माण होणार आहे.
सधन लाभार्थी व मोठ्या गावांना अधिक फायदा
पंचायत समितीला देण्यात आलेले रमाई घरकुल योजनेचे उद्दीष्ट संपूर्ण ग्रामपंचायतींतर्गत समप्रमाणात पूर्ण होत नाही. वर्धा शहरालगत असलेल्या मोठ्या पाच ते सहा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राहणारे लाभार्थी सधन स्थितीत असल्याने पैसे भरून प्लॉट घेतात. त्यांना रमाई योजनेचा लाभ दिला जातो. तसेच उद्दीष्ट पूर्ण करून घेतले जाते. त्यामुळे पंचायत समितीतील लहान ग्रामपंचायतीतील लाभार्थी मागे पडत आहे. अनेक ठिकाणी या सरकारी जागांवर अतिक्रमण होऊन गेले आहे. ते हटवून प्लॉट वितरणाचे काम थंडावलेले आहे.
पालकमंत्र्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली
सेवाग्राम येथील ५१ लाभार्थ्यांना प्लॉट देवून घरकुल मंजूर करावे, असे पत्र पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १५ आॅक्टोबर २०१८ ला जिल्हाधिकाºयांना दिले. मात्र, त्यानंतरही प्लॉट वितरणाची कारवाई झाली नाही. तसेच रमाई योजनेचा लाभही देण्यात आला नाही.

वर्धा पं.स.अंतर्गत अनेक ग्रा.पं. नी पट्टे वितरणाचे काम केले नाही. त्यामुळे ५ ते ६ वर्षांपासून नागरिक पट्ट्यांपासून वंचित आहे. पट्टा नसल्याने त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. शासनाचा निर्णय असतानाही प्रशासन दिरंगाईची भूमिका घेत आहे. सेवाग्राम येथे दिव्यांग लाभार्थ्यांना डावलून ठराविक लोकांना पट्टे दिले.
-मिलिंद भेंडे, माजी सभापती, जि.प. वर्धा.

२०१३ पासून सेवाग्रामचे प्रकरण प्रलंबित
२०१३ मध्ये सेवाग्राम ग्रामपंचायती अंतर्गत आदर्शनगर भागात पट्टे मिळण्याबाबत अतिक्रमण करून राहणाºया नागरिकांनी ग्रामपंचायतकडे अर्ज केला होता. या भागात ५१ नागरिकांनी अर्ज केले. ५१ प्लॉट तेव्हा शिल्लक होते. मधल्या काळात राजकीय लोकांनी दबाव वापरून १६ लोकांना येथे प्लॉट मिळवून दिले. ३५ लाभार्थी अजूनही वंचित आहे. यामध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यांना डावलून यादीत नसलेल्या लोकांना १,५०० फुटाचे प्लॉट देण्यात आले. अजूनही ५१ लाभार्थ्यांची यादी कायम आहे. या लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली. परंतु, ग्रामपंचायत याबाबत उदासीन आहे. प्लॉट नसल्यामुळे २०१३ मध्ये घरकुल मंजूर होऊनही त्यांना बांधकाम करता आले नाही.
केवळ ८४ प्रस्तावच आले
वर्धा पंचायत समितीला रमाई घरकुल योजनेचे १,१५० उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. प्र-पत्र ‘ड’ मधील लाभार्थ्यांचे नाव पाठविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. त्यातील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर केले जातात. उद्दीष्ट मोठे असले तरी आतापर्यंत वर्धा पंचायत समितीत ग्रामपंचायतीकडून केवळ ८४ प्रस्तावच आले आहेत. ते मंजूर करण्यात आले, अशी माहिती वर्धा पंचायत समितीच्या प्रशासकीय सुत्रांनी दिली आहे.