जिल्ह्यात दारूचा व्यापार कोटींच्या घरात

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबाजी भावे यांची पावन नगरी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूविक्रीला उधाण आले आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह्याची दारू व्यवसायातील उलाढाल कोटींच्या घरात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पोलीस यंत्रणेचे अवैध दारू विक्रीवरच नियंत्रण नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देपोलीस विभाग निष्क्रिय : अवैध दारूविक्रेत्यांवर कारवाईचा केवळ फार्स

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबाजी भावे यांची पावन नगरी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूविक्रीला उधाण आले आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह्याची दारू व्यवसायातील उलाढाल कोटींच्या घरात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
पोलीस यंत्रणेचे अवैध दारू विक्रीवरच नियंत्रण नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात ८ तालुके असून पंधराशेवर गावे आहेत. प्रत्येक गावात कित्येक वर्षांपासून अवैध दारूविक्री मोठ्या प्रमाणावर सुुरू आहे. या अवैध व्यवसायात दहा हजारांवर अधिक हात गुंतलेले आहेत. या व्यवसायाकरिता अल्पवयीन मुलांचाही विक्रेत्यांनी वापर चालविला आहे. अवैध दारूविक्रीमुळे तरूणही दारूच्या व्यसनात गुरफटले आहे. दररोज पहाटेपासूनच दारूविक्रीचा अवैध व्यवसाय सुरू होतो. पोलीस विभागाच्या बीट जमादारांना प्रत्येक गावातील दारूविक्रेत्याची माहिती असली तरी त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, अशी परिस्थिती आहे.
जिल्ह्यात एकाही गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यात आला नाही. तंटामुक्त समित्यांवरही मरगळ आली आहे. काही गावात तर या समित्याही स्थापन झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अवैध दारूचा व्यापार वाढतच चालला आहे. वर्धा शहरात व शहरालगत सर्व भागात मुबलक स्वरूपात दारू उपलब्ध होते. फोन करताच दारूविक्रेता पाहिजे तेथे दारू उपलब्ध करून देतो, अशी परिस्थिती आहे.
जिल्ह्यात १९ पोलीस ठाणी आहेत. यातील ४ ठाणी ही वर्धा शहरालगत आहे. मात्र, तरीही शहरातील दारूविक्री बंद झालेली नाही. नालवाडी, सिंदी (मेघे), पिपरी (मेघे), बोरगाव, वायगाव आदी मार्गांवर असलेल्या हॉटेल व ढाब्यांमध्ये दारू सहजपणे उपलब्ध होते, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे दारू व्यावसायिकांवर पोलिसांचा दबाव राहिलेला नाही. काही राजकीय पक्षांनी दारूविक्रेत्यांनाच उमेदवारी देऊन त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून मान्यता मिळवून दिली आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन
वर्धा जिल्ह्यातील फसलेल्या दारूबंदीबाबत एकाही लोकप्रतिनिधीने गेल्या दहा वर्षांत आवाज उठविलेला नाही. दारूचा प्रश्न हा आपला नाहीच, अशी भूमिका जिल्ह्यातील चारही आमदार घेऊन आहेत. पोलीस यंत्रणेची या संदर्भात आढावा बैठक घेऊन त्यांच्याकडून दारूच्या अवैध व्यापाराबाबत काय चालले आहे, हे विचारण्याची जबाबदारी आमदारांची असताना एकही आमदार या प्रश्नावर बोलत नाही, अशी स्थिती आहे. खासदार रामदास तडस यांनी काही महिन्यांपूर्वी देवळी पोलीस ठाण्यात बैठक घेऊन दारूविक्रेत्याच्या डोक्यावर पेट्या देऊन त्याची गावातून मिरवणूक काढा, अशा सूचना तेथील ठाणेदाराला केल्या होत्या. विधानसभेतही याबाबत सरकारला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जाब विचारण्याची गरज आहे. मात्र, हे होताना दिसत नाही, हे वर्धा जिल्ह्याचे दुर्देव म्हणावे लागेल.
महिन्याकाठी लाखोंचे ‘अर्थ’कारण
वर्धा शहर व लगतच्या सर्व पोलीस ठाण्यांना दारूविक्रेत्यांकडून लाखांवर हप्ता पोहोचविला जातो. त्यामुळे कोणत्याही दारू विक्रेत्यावर कारवाई केली जात नाही, असा शहरातील नागरिकांचा आरोप आहे. अविनाश कुमार जिल्हा पोलीस अधीक्षक असताना दारूबंदी झाली होती. याचा दाखला शहरातील नागरिक वेळोवेळी देत आहेत. या प्रश्नावर शासनाने येत्या एक ते दीड महिन्यात गंभीरतेने लक्ष घातले नाही तर जिल्ह्यातील महिला मतदार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रतिनिधींना दारूच्या बाटल्या भेट देण्याचे अभिनव आंदोलन सुरू करणार असल्याची माहिती दारूबंदी कार्यकर्त्यांनी दिली आहे.

दारूबंदीच्या जिल्ह्यात मद्य ढोसल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला पहुडलेले तळीराम. हे चित्र जिल्ह्यात दारूबंदी आहे का, हा विचार करण्यास भाग पाडते.