लिजची ‘ती’ ६० प्रकरणेही प्रलंबितच

जिल्ह्यासह शहरात लिजच्या जमिनीचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून खितपत आहे. नगर परिषदेच्या निवडणूक काळात ६० मालमत्ता धारकांच्या लिजची प्रकरणे निकाली निघाल्याचा गवगवा केला होता.

निवडणूक काळात बोभाटा : खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्पच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यासह शहरात लिजच्या जमिनीचा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून खितपत आहे. नगर परिषदेच्या निवडणूक काळात ६० मालमत्ता धारकांच्या लिजची प्रकरणे निकाली निघाल्याचा गवगवा केला होता. वास्तविक, ती ६० प्रकरणेही अद्याप प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. ही माहिती आरटीआय अंतर्गत महेश तेलरांधे यांना नगर परिषदेकडून देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनी सुमारे १०० वर्षांपूर्वी लिजवर देण्यात आल्या होत्या. अनेक जमिनींची लिजची मुदत संपली असून ती वाढविण्याची प्रक्रिया केली जाते; पण त्यावर कायमस्वरूपी निर्णय घेतला जात नाही. यामुळे लाखमोलाच्या जागेवर अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या सामान्यांना आदेश नसल्याने विक्री, हस्तांतरण आदी व्यवहार रखडले आहे. जिल्ह्यात ४ हजार ७४२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
शासनाने वाणिज्यिक, औद्योगिक, निवासी तसेच धर्मदाय कारणांसाठी जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्या. १९२४-२५ पासून जिल्ह्यातील अनेकांना जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्या आहेत. प्रत्येक ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर भाडेपट्ट्यांचे नुतनीकरण केले जाते; पण ही प्रक्रिया प्रलंबितच आहे. २०१५-१६ मध्ये त्रिसदस्यीय समितीकडून भाडे निर्धारण करून लिजचे नुतनीकरण करण्यात येणार होते. सदर समितीचा अहवालही सादर झाला; पण कारवाई झाली नाही. यात १९९१ ते २०२१ या कालावधीसाठी लिजचे नुतनीकरण करण्यात येणार होते. यासाठी संबंधितांनी निर्धारित रक्कमही अदा केली; पण अद्याप प्रशासनाने प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. न.प. निवडणूक काळात लिज प्रकरणाचा तिढा सुटला, ६० नागरिकांच्या लिजचे नुतनीकरण झाले, असे जाहीर करण्यात आले होते.
याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते महेश तेलरांधे यांनी माहिती मागितली होती. यात एकही प्रकरण निकाली निघाले नसून प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून लिजच्या मुद्याचा निवडणुकीसाठी भाजप कडून वापरच करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. उपविभागीय अधिकारी, नगर रचनाकार विभाग तथा नगर परिषदेने या प्रकरणी तोडगा काढत प्रकरणे निकाली काढणे गरजेचे झाले आहे. याकडे पालिका प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.