कर्जमाफी योजना २००१ पासून लागू

नापिकी, अत्यल्प हमीभाव, कर्जाचा डोंगर यामुळे हतबल शेतकऱ्यांना राजकीय पक्षांच्या रेट्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करून कर्जमाफी दिली. यात २००९ ते २०१६ मधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंत कर्ज माफ झाले.

ठळक मुद्देसुधारित शासन निर्णय निर्गमित : शेडनेट, पॉलीहाऊस, इमूपालक शेतकऱ्यांनाही दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नापिकी, अत्यल्प हमीभाव, कर्जाचा डोंगर यामुळे हतबल शेतकऱ्यांना राजकीय पक्षांच्या रेट्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करून कर्जमाफी दिली. यात २००९ ते २०१६ मधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंत कर्ज माफ झाले. या निर्णयात शासनाने आता सुधारणा करीत २००१ ते २००९ पर्यंतच्या शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. २००१ ते १६ चे थकबाकीदार शेडनेट, पॉलीहाऊस व इमूपालक शेतकऱ्यांनाही दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या तथा वेळोवेळी झालेली आंदोलने लक्षात घेत आठमुठ्या धोरणाने का होईना कर्जमाफी योजनेवर अंमल केला. याचा शेतकऱ्यांना लाभही मिळाला; पण अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहिले. अनेक शेतकºयांच्या २००१ ते २००९ दरम्यानच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले होते. यातील कर्ज थकित झाले होते. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकला नव्हता. या वंचित शेतकऱ्यांनी लाँग मार्च काढला. शिवाय सुकाणू समितीकडूनही सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी होत होती. ही ओरड लक्षात घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत सुधारणा करून नवीन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार एप्रिल २००१ ते मार्च २००९ पर्यंतच्या पीक, मध्यम मुदत कर्जाची ३० जून २०१६ रोजी थकित रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत थकित रक्कम दीड लाखांपर्यंत माफ केली. यात अल्प, अत्यल्प भूधारक आदी विचार करण्यात आला नसून पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट माफी देण्यात आली आहे. १ एप्रिल ०१ ते ३१ मार्च ०९ पर्यंत वाटप पीक कर्जापैकी ३० जून २०१६ पूर्वी वा नंतर पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन झालेल्या कर्जाचे ३१ जुलै १७ पर्यंत थकीत व उर्वरित दीड लाखांपर्यंतचे हप्ते माफीत समाविष्ट केलेत. शिवाय १ एप्रिल ०१ ते ३१ मार्च १६ पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून १६ रोजी थकित रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै १७ पर्यंतची दीड लाखांपर्यंतची रक्कम माफ केली आहे. यातही थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा अल्प, अत्यल्प भूधारक हा विचार न करता सरसकट प्रती कुटूंब १.५० लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली आहे.
नापिकी व योग्य हमीभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना २००१ पासून अनेकदा कर्जाचे पुनर्गठण करून घ्यावे लागले. अशा शेतकºयांचाही नवीन शासन निर्णयात विचार करण्यात आलेला आहे. यात २००१ ते १०१६ पर्यंतच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण, फेरपुनर्गठण, मध्यम मुदत कर्जाची थकित रक्कम तथा यापूर्वी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने पात्र कर्जखाती, रक्कम अशी सर्व थकीत रक्कम दीड लाखांपर्यंत ३० जून २०१८ पर्यंत भरल्यास त्यांनाही प्रती कुटूंब १.५० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. यात केवळ एक अट टाकण्यात आलेली आहे. केंद्र शासनाने २००८ व राज्य शासनाने २००९ मध्ये कर्जमाफी दिली होती. या योजनेचा २००१ ते २००९ या कालावधीतील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नसल्याचे संबंधित बँकेकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे वंचितांना कर्जमाफी मिळणार आहे.
योजनेतील निकष कायमच
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी २८ जून २०१७ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित शासन निर्णयातील निकष कायम ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे सुधारित निर्णयानुसार कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकऱ्यांना निकषांची पूर्तता ही करावीच लागणार आहे. असे असले तरी कर्ज माफ होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील वंचित शेतकºयांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
हंगामापर्यंत मिळावी कर्जमाफी
२००१ ते २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना शासनाने सुधारित निर्णयातून दिला तर दिला; पण ही कर्जमाफी नवीन खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मिळावी, अशी अपेक्षा वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेणे तथा जोमाने शेती करणे सुलभ होणार आहे. असे असले तरी निकष तेच असल्याने इतक्या लवकर कर्जमाफीचा लाभ मिळणे शक्य नसल्याचेच दिससते.