Lok Sabha Election 2019; बंदीवान मतदानापासून वंचितराहण्याची शक्यता

न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या बंदीवानांसाठी पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वर्धा लोकसभा मतदार संघासह इतर लोकसभा मतदार संघातील विविध कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेले बंदीवान मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देअमरावती व वर्धेच्या कारागृहात ८५० कैदी

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या बंदीवानांसाठी पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वर्धा लोकसभा मतदार संघासह इतर लोकसभा मतदार संघातील विविध कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेले बंदीवान मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, वर्धा जिल्हा कारागृह वर्ग १ ची अधिकृत एकूण बंदी क्षमता २५२ आहे. त्यात २४३ पुरुष तर ९ महिलाचा आहे. असे असले तरी या कारागृहात सध्या स्थितीत क्षमतेपेक्षा जास्त बंदीवान आहेत. वर्धा लोकसभा मतदार क्षेत्रात वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा, देवळी, हिंगणघाट, आर्वी या चार विधानसभा क्षेत्रासह अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव (रेल्वे) व मोर्शी या दोन विधानसभा क्षेत्राचा समावेश आहे. सन १८६८ साली स्थापन झालेल्या वर्धा जिल्हा कारागृहात सध्या स्थितीत एकूण ३८५ बंदीवान आहेत. त्यापैकी विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेले ३५ बंदीवान असून न्यायालयीन कोठडी ठोठावण्यात आलेले ३५० बंदीवान आहेत. तर अमरावती जिल्हा कारागृहात विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेले सुमारे ७०० तर न्यायालयीन कोठडी ठोठावण्यात आलेले सुमारे ५०० बंदीवान आहेत. केवळ दोन जिल्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या बंदीवानांची संख्या ८५० इतकी असली तरी भारत देशाचा विचार केल्यास हा आकडा लाखांच्यावर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. न्यायालयीन बंदीवानांना पोस्टल पद्धतीने मतदाराचा हक्क बजावता येत असला तरी त्यासाठी लेखी मागणी झाल्यावर न्यायालयाची परवानगी गरजेची असते. शिवाय निवडणूक विभागाकडून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्या बंदीवानासाठी बॅलेट पेपर पाठविला जातो. परंतु, वर्धा लोकसभा क्षेत्राचा विचार केल्यास आतापर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या एकाही बंदीवानाकडून मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी लेखी मागणी झालेली नाही.
शिवाय न्यायालयीन कोठडीत एकही बंदीवान मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी कुठल्याही अधिकाऱ्याने तशी तसदी घेतली नसल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे मागील १५ वर्षात वर्धा कारागृहात न्यायालयीन कोठडी भोगत असलेल्या एकाही बंदीवानाने मतदानाचा हक्क बजावला नसल्याचे वास्तव आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी निवडणूक विभाग विविध उपक्रम राबवित असला तरी यंदाही समाजातील हा घटक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या बंदीवानाला कारागृहातून मतदान करता येत नसले तरी न्यायालयीन कोठडी भोगत असलेल्या बंदीवानांना मतदानाचा हक्क बजावता येतो. सदर बंदीवानाने लेखी मागणी केल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून त्याच्यासाठी बॅलेट पेपर पाठविला जातो. आतापर्यंत अमरावती व वर्धा या दोन जिल्हा कारागृहातून मतदानासाठी एकाही बंदीवानाची लेखी मागणी आमच्याकडे आलेली नाही. मागणी झाल्यास बॅलेट पेपर उपलब्ध करून देऊ.
- प्रविण महिरे, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) वर्धा.

मागील १५ वर्षात वर्धा जिल्हा कारागृहातील एकाही न्यायालयीन बंदीवानाने मतदान केलेले नाही. शिवाय आतापर्यंत एकाही बंदीवानाने मतदानासाठी लेखी मागणी केली नाही. बंदीवानाकडून मागणी झाल्यावर न्यायालयाची परवानगी गरजेची असते.
- अनिल खामकर, अधीक्षक वर्धा जिल्हा कारागृह, वर्धा.