उज्ज्वला योजनेत लाभार्थ्यांची लूट

प्रदूषण टाळण्यासाठी तसेच शुद्ध जीवनावश्यक इंधनाच्या वापरात वाढ व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी

गॅस वितरकांचा प्रताप : पावती न देताच उकळली जातेय रक्कम
महेश सायखेडे वर्धा
प्रदूषण टाळण्यासाठी तसेच शुद्ध जीवनावश्यक इंधनाच्या वापरात वाढ व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजातील दुर्बल घटकांसाठी ‘प्रधानमंत्री उज्वला योजना’ सुरू करण्यात आली; पण ही योजना लाभार्थ्यांसाठीच तापदायक ठरत असल्याचा प्रत्यय येत आहे. काही ठिकाणी लाभार्थ्यांकडून अधिक रक्कम उकळली जात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित यंत्रणेने याकडे लक्ष देत चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे.
शहरातील एका गॅस वितरकाद्वारे उज्वला योजनेत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून ५०० रुपये उकळले जात असल्याचा प्रकार समोर आला. याबाबत कुठलीही पावती दिली जात नसल्याने एकूण योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणारा ठरतोय. ग्रामीण भागातील महिलांची धूरापासून होणाऱ्या आजारांतून मुक्ती व्हावी म्हणून ही योजना राबविली जात आहे; पण यातही ग्रामीण गरजू व गरीब लाभार्थ्यांकडून अधिक रक्कम उकळली जात असल्याने ही योजना आर्थिक भुर्दंड तर ठरणार नाही ना, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी अशुद्ध जीवनावश्यक इंधनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. यामुळे प्रदूषणात भर पडते. वायू प्रदूषण होत असतानाच महिलांच्या आरोग्यावर धूरामुळे विपरित परिणाम होत असल्याचेही दिसून येत आहे. प्रदूषण टाळण्यासह महिलांची धूरापासून मुक्तता व्हावी, त्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे म्हणून तसेच समाजातील दुर्बल घटकांना प्राथमिक सुविधा देण्याच्या दृष्टिकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू केली. या योजनेचे लोकार्पणही वर्धेत गाजावाजा करून करण्यात आले. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या समाजातील दुर्बल घटकांना शासनाच्यावतीने सवलतीच्या दरात गॅस सिलींडर दिले जात आहे.
वर्धेतील अनेक दुर्बल घटकांनी या योजनेच्या लाभासाठी संबंधितांकडे रितसर अर्ज केले. नियमानुसार कार्यवाही झाल्यानंतर योजनेस पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी शहरातील आर्वी नाका परिसरातील वितरक साहू गॅस एजन्सी यांच्याकडे पाठविण्यात आली. या यादीत योजनेस पात्र ठरणाऱ्या ७४५ लाभार्थ्यांची नावे असल्याचे सांगण्यात आले; पण सदर लाभार्थ्यांकडून विविध कारणे सांगून प्रती लाभार्थी ५०० रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप होत आहे. यात कुठलीही पावती दिली जात नसल्याच्याही तक्रारी होत्या. यामुळे ही योजना गोरगरीब नागरिकांना लुटणारी ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधितांनी चौकशी करीत समज देणे गरजेचे झाले आहे.