कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नयेत; ग्रामसभांमध्ये ठराव

ठरावाची प्रत पाठविणार शासन दरबारी; शिक्षक संघटनांचा आक्रमक पवित्रा

वर्धा : ८६ वी घटना दुरुस्ती करून बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या जीविताच्या हक्काच्या २१ या कलमाला २१-अ जोडून आरटीई कायदा करण्यात आला. मात्र, आता २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे.

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद झाल्यास गोरगरीब, शोषित, वंचित, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार कुटुंबातील पाल्यांच्या शिक्षणाची परवड होईल, शाळा बंद न करण्यासाठी आता विविध शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ग्रामपंचायतीत ठराव घेऊन ठरावाची प्रत शासनदरबारी पाठविण्यात येणार आहे. 

शिक्षणावर खूप खर्च होत असल्याने सरकारला शाळा चालविणे परवडत नाही, असे म्हणून किंवा आडवळणाने कोणतेही कारण सांगत शाळा बंद करणे वा सरकारी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करणे, म्हणजे सरकारने मूलभूत अधिकाराचे हनन करणे आहे.

शाळा बंद झाल्यास शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊन पुढे आलेले घटक पुन्हा अंधकाराच्या गर्तेत ढकलले जातील. अशा विपरीत परिस्थितीत शिक्षण म्हणून राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होऊ नये, यासाठी वैयक्तिक पातळीवर कर्तव्य म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आज गरज आहे. 

राज्यातील कोणतीही शाळा बंद करू नये यासाठी ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, समाजातील जबाबदार व संवेदनशील घटक म्हणून पुढाकार घ्यावा, गावात शाळेचे महत्त्व समजावून सांगावे, ग्रामपंचायतीत ठराव घेऊन ठरावाची प्रत प्रशासनिक यंत्रणेकडे पाठविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केले आहे.

वाशिम जिल्ह्यात घेतला ठराव

कमी पटसंख्येच्या नावाखाली कोणतीच शाळा बंद करू नये, याबाबतचा ठराव वाशिम जिल्ह्यातील खरोळ ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध गावांतील ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत ठराव घेऊन सरकार दरबारी ठरावाची प्रत पाठविण्याची नितांत गरज आहे.

राज्यातील कोणतीही शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद होऊ नये, यासाठी इतर गावांतील शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत, ग्रामसभेने ठराव घेतल्यास चळवळ अधिक बळकट होईल. सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाला विचार करावा लागेल. शिक्षक बांधवांनी यासाठी सर्वत्र प्रयत्न करावेत.

- विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस, राज्य प्रा. शिक्षक समिती