‘मॅडम’! बीपीएलचे कार्ड मिळेल काय?

सुजातपूर येथील ६८ वर्षीय राजेंद्र घोंगे हे भूमिहीन आहेत. दुसऱ्याकडे मजुरी करून उदरनिर्वाह सुरू आहे.

सुजातपूरच्या शेतमजुराचा सवाल : दोन वर्षांपासून तहसीलमध्ये चकरा
आष्टी (शहीद) : सुजातपूर येथील ६८ वर्षीय राजेंद्र घोंगे हे भूमिहीन आहेत. दुसऱ्याकडे मजुरी करून उदरनिर्वाह सुरू आहे. गत दोन वर्षांपासून ते तहसील कार्यालयात बीपीएल कार्डसाठी चकरा मारत आहेत; पण अद्याप त्यांना कार्ड देण्यात आले नाही. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. या प्रकरणी कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे.
घोंगे यांच्याकडे पूर्वी बीपीएल कार्ड होते. मागील सर्व्हेमध्ये त्यांचे नाव गहाळ झाले. शेती असलेल्या श्रीमंतांना बीपीएल कार्ड मिळाले; पण राजेंद्र यांना परिस्थिती सुधारल्याचे दर्शवित बीपीएल कार्ड मिळणार नाही, असा सल्ला सर्व्हे करणाऱ्या चमूने दिला. यासाठी त्यांनी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज केला. त्यांना भूमिहीन असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. महसूल विभागाकडून अधिकृत पुरावा मिळाला. तो दाखविला तरी कार्ड देता येणार नाही, असे पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. शेतमजूराने सर्व परिस्थिती सांगूनही कुणी ऐकून घ्यायला तयार नाही.
अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजांतील अन्न ही गरज भागावी म्हणून रेशनकार्ड मागणाऱ्या घोंगे यांना तहसीलच्यास कर्मचाऱ्यांनी हाकलून लावले. माणुसकी हरविलेले प्रशासन निगरगट्ट झाले आहे. सामान्य जनतेचे प्रशासन राहिले नसल्याच्या प्रतिक्रिया जनमानसात उमटत आहेत. बीपीएल राशन कार्डकरिता त्यांनी तहसीलदार सीमा गजभिये यांची भेट घेऊन ‘मॅडम राशन कार्ड द्या’, अशी विनवणी केली. यावेळी त्यांना नियमाप्रमाणे काम होईल, असे सांगण्यात आले. भूमिहीन असल्याने कुटुंबाचे उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. घरात कमविणारे राजेंद्र एकमेव आहेत. यामुळे प्रशासनाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनातून वरिष्ठांना केली आहे.
दोन वर्षांपासून बीपीएल शिधापत्रिकेसाठी तहसील कार्यलयाच्या चकरा मारणाऱ्या वृद्धाला न्याय मिळणार काय, याकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.(तालुका प्रतिनिधी)

प्रत्येक नागरिकाला राशनकार्ड मिळावे, हा मूलभूत अधिकार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राशन कार्ड न देणे, ही बाब गंभीर आहे. तहसीलदार यांना तात्काळ आदेश देतो.
- मनोहर चव्हाण,
उपविभागीय महसूल अधिकारी, आर्वी.