Maharashtra Election 2019 : मतदानासाठी पूर्वजांना करावा लागला संघर्ष

प्राचीन काळी राजेशाही पद्धतीत राष्ट्रीय, धार्मिक आणि न्यायिक सत्ता राजाकडे एकवटली होती. या संकल्पनेला पहिल्यांदा धक्का बसला, तो १७८९ च्या फ्रेंच राज्य क्रांतीनंतर. जनता ही सार्वभौम असून समाजाच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी राजाची निवड करणे हा जनतेचा अधिकार आहे, ही संकल्पना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून उदयास आली.

ठळक मुद्देमतदान जन्मसिद्ध हक्क : मतदानाचा इतिहास प्रेरणादायी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विधानसभा निवडणुकीसाठी आगामी २१ ऑक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२६ नुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकास मतदानाचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. आज प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क असला तरी तो सहजपणे प्राप्त झाला नाही. त्यासाठी आपल्या पूर्वजांना खूप संघर्ष करावा लागला. या संघर्षाचा इतिहास प्रेरणादायी असून मतदाराने मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे. मतदान हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे.
प्राचीन काळी राजेशाही पद्धतीत राष्ट्रीय, धार्मिक आणि न्यायिक सत्ता राजाकडे एकवटली होती. या संकल्पनेला पहिल्यांदा धक्का बसला, तो १७८९ च्या फ्रेंच राज्य क्रांतीनंतर. जनता ही सार्वभौम असून समाजाच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी राजाची निवड करणे हा जनतेचा अधिकार आहे, ही संकल्पना फ्रेंच राज्यक्रांतीतून उदयास आली.
ईस्ट इंडिया कंपनीने १७५७ मध्ये बंगालची राजकीय सत्ता घेतल्यापासून पुढील १०० वर्षे कंपनीचा भारतातील कारभार अनियंत्रित व बेजबाबदार पद्धतीचा होता. त्यांनतर १८५७ च्या बंडाने या मागणीला बळकटी आली. ब्रिटिश संसदेने १८५८ ला भारत सरकार अधिनियम पारित केले. यालाच राणीचा जाहिरनामा म्हणतात. पंधरा सदस्य सल्लागार नेमण्यात आले.
भारतीय परिषद कायदा १८६१ ला पारित झाला. त्याच दरम्यान १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसची स्थापना झाली. गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळात नाम नियुक्त सदस्याऐवजी निर्वाचित सदस्य यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. त्यानुसार भारतीय परिषद अधिनियम १८१२ पारित केला. मर्यादित स्वरूपात का असेना भारतात लोकशाही पद्धतीची प्रक्रिया सुरू झाली.
भारत सरकार कायदा १९१९ नुसार राज्य परिषद आणि केंद्रीय विधानसभा अशी द्विगृही कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी सार्वजनिक मतदारसंघातून मतदान करण्यासाठी वार्षिक १० हजार रुपये उत्पन्न असणारे आणि त्यावर आयकर देणारे किंवा ७५० रुपये वार्षिक भूमिकर देणारे मर्यादित लोक मतदानास पात्र होते. १९२० मध्ये २४ कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १७ हजार ३६४ लोकांनाच मतदानाचा हक्क होता.
उर्वरित जनता मतदानापासून लांबच होती. याच परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ३ फेब्रुवारी १९२८ मध्ये सायमन कमिशन भारतात आले. काँग्रेस पक्षाने १९२८ मध्ये सर्व पक्षीय परिषदेचे आयोजन केले. पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भावी संविधानाचा आराखडा तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. सायमन कमिशनपुढे १७ ते १९२९ रोजी निवेदन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील सर्व वयस्क नागरिकांना (२१ वर्षांवरील) मतदानाचा हक्क देण्यात यावा, अशी मागणी केली. गोलमेज परिषदेतही डॉ. बाबासाहेबांनी प्रौढ मताधिकाराचे जोरदार समर्थन केले. या सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार कायदा १९३५ अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार १० टक्के भारतीयांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला.

हक्क बजावलाच पाहिजे
भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५७ पासून लागू झाली आणि तेव्हापासून नागरिकांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. मोठ्या संघर्षानंतर प्राप्त झालेला मतदानाचा हक्क आपण बजावला नाही तर पूर्वजांच्या संघर्षाचा काहीच फायदा होणार नाही. प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष आठवून २१ ऑक्टोबरला मतदानाचा हक्क नक्की बजावलाच पाहिजेच.