शिक्षक संघाचे अध्यक्ष धर्वेश कठेरिया यांचे निलंबन रद्द

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यापीठ प्रकरण

वर्धा : महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यापीठाच्या शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा सहयोगी प्राध्यापक डॉ. धर्वेश कठेरिया यांचे निलंबन अखेर रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे गठीत केलेली चौकशी समितीही रद्द करण्यात आली आहे. हा अधिकृत आदेश कुलसचिव कादर नवाज यांनी कुलगुरू प्राे. कारुण्यकार यांच्या मान्यतेने जारी केला आहे.

हिंदी विश्वविद्यापीठाचे विविध वादग्रस्त किस्से माध्यमे आणि सोशल मीडियातून पुढे येऊ लागले होते. शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रा. धर्वेश कठेरिया यांनी या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी रामनगर पोलिस ठाण्यासह सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रारीतून केली होती. कठेरिया यांनी हिंदी विश्वविद्यापीठाची प्रतिष्ठा वाचविण्यासाठी केलेले प्रयत्न माजी कुलगुरू रजनीश कुमार शुक्ल यांनी अनुशासनहिनता असल्याचे सांगून प्रा. कठेरिया यांना निलंबित करुन चौकशी समिती गठीत केली होती.

दरम्यान, १४ ऑगस्टच्या पहाटेच कुलगुरू शुक्ल यांनी अचानक कुलगुरू पदाचा राजीनामा दिला. विद्यापीठाच्या कामकाजात अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रा. एल. कारुण्यकार यांच्याकडे पदभार सोपविण्यात आला. कुलगुरुंच्या दालनासमोर सत्याग्रह आंदोलनाला बसलेल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनीही शुक्ल यांच्या राजीनामान्यानंतर आंदोलन स्थगित केले आणि विद्यापीठात निर्माण झालेल्या वादाच्या परिस्थितीबाबत कुलगुरू कारुण्यकार यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेत प्रा. धर्वेश कठेरिया यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. अखेर १६ ऑगस्ट रोजी सकाळी कुलगुरू कारुण्यकारांच्या मान्यतेनंतर कुलसचिव कादर नवाज यांनी प्रा. कठेरिया यांच्या निलंबनाचा आदेश रद्द केला.

त्रिपाठी यांना पाठविले मूळ विभागात

माजी कुलगुरू रजनीश कुमार शुक्ल यांनी एसोसिएट प्राे. कौशल किशाेर त्रिपाठी यांना पदोन्नती देत सहायक कुलसचिव परीक्षा विभाग प्रवेश कक्ष आणि विधी या पदावर पदोन्नती दिली होती. ही पदोन्नती शुक्ल यांनी २०१९ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच दिली होती. कुलगुरू यांच्या राजीनाम्यानंतर के. त्रिपाठी यांना तत्काळ त्यांच्या मूळ विभागात लॅबोरेटरी इन इन्फॉर्मेटिक्स फॉर द लिबरल आर्टस् (लीला) मध्ये नियुक्तीवर पाठविले आहे. विद्यापीठाचे कुलसचिव कादर नवाज यांनी कुलगुरू कारुण्यकार यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आज १६ रोजी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे. या आदेशासोबतच त्रिपाठी यांच्या पदोन्नतीसह त्यांना दिलेले इतर अधिकारही रद्द करण्यात आले आहेत.