उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत आता मराठी विषय सक्तीचा

Wardha : राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत १३ सप्टेंबर २०२४ ला एक महत्त्वपूर्ण शालेय परिपत्रक जाहीर करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्वच प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन इयत्ता बारावीपर्यंत सर्वच विद्याशाखेत सक्तीचे करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

या निर्णयाचे स्वागत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने केले आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष प्रा. गिरीश काळे यांनी दिली. शासनाच्या या परिपत्रकाची दखल घेत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने तातडीची आभासी सभा प्रा. सुनील डिसले यांच्या अध्यक्षतेखाली व सचिव बाळासाहेब माने, उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश हटवार यांच्या उपस्थितीत आयोजित केली. या सभेत महाराष्ट्रात मराठी विषय इयत्ता बारावीपर्यंत सर्व विद्याशाखेत सक्तीचा केल्याने शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यासाठी सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ दिनांक ९ मार्च, २०२० आणि मराठी भाषा विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्ययन व अध्यापन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना दि. १६ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात आली आहे. कोविड २०१९ च्या संसर्गजन्यच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विषय सक्तीचा केला; पण इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी विषयाची परीक्षा गुणांक न ठेवता श्रेणी स्वरूपात करण्याचा निर्णय दि. १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. ही सवलत फक्त एका बॅचपुरतीच मर्यादित आहे. 

भाषेचे सक्तीचे अध्ययन व अध्यापन अधिनियम २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना दि. १६ मार्च २०२० रोजी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्ययन व अध्यापन सक्तीचे करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २०२० पासून करण्यात आली आहे. कोविड २०१९ च्या संसर्गजन्यच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विषय सक्तीचा केला; पण इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी विषयाची परीक्षा गुणांक न ठेवता श्रेणी स्वरूपात करण्याचा निर्णय दि. १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. ही सवलत फक्त एका बॅचपुरतीच मर्यादित आहे.

यासाठी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करून मागणी केली होती. शासनाने राजभाषा धोरण ठरवताना व मराठी भाषाविषयक धोरण ठरवताना सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या व शासकीय शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात इयत्ता अकरावी व बारावीकरिता सर्वच विद्याशाखेत मराठी भाषेचे अध्ययन अध्यापन सक्तीचे करण्यात आल्याने या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. या आभासी सभेला वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी प्रा. गिरीश काळे यांच्यासह ३४ जिल्हा प्रतिनिधी व १६ प्रांतीय पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती, असे प्रा. गिरीश काळे यांनी सांगितले.

संघटनेकडून पाठपुरावा 
उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा व्हावा, याकरिता महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यायीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने पहिल्या अधिवेशनातच ठराव घेऊन पाठपुरावा केला. याचे फलित मिळाले असून महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून यापुढेही मराठी सक्त्तीची व्हावी, यासाठी प्रयत्न राहणार आहे.