एमबीबीएस अंतिम वर्षाचा क्लिनिकल विषय ‘न्यायवैद्यक शास्त्र’

भारतीय वैद्यक परिषदेने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकार व आरोग्य सेवा संचालनालय दिल्ली यांच्या सल्ल्यानंतर सुमारे २१ वर्षांनी एमबीबीएसचा नवीन अभ्यासक्रम तयार केला.

ठळक मुद्देएमसीआयची माहिती २१ वर्षांनंतर नवीन अभ्यासक्रम प्रकाशनाच्या उंबरठ्यावर

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : भारतीय वैद्यक परिषदेने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारत सरकार व आरोग्य सेवा संचालनालय दिल्ली यांच्या सल्ल्यानंतर सुमारे २१ वर्षांनी एमबीबीएसचा नवीन अभ्यासक्रम तयार केला. तो प्रकाशित करण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याची माहिती एमसीआयने आरटीआय अंतर्गत डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांना २ एप्रिल रोजी दिली.
२०१० पासून महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सेवाग्रामच्या न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. खांडेकर न्यायवैद्यक शास्त्र विषयाच्या अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल व्हावे म्हणून काम करीत आहेत. डॉक्टरकडून सध्या होणारी निकृष्ट दर्जाची न्यायवैद्यक कामे व त्यामुळे होणारी न्यायदानाची गफलत थांबावी म्हणून डॉ. खांडेकर यांनी स्वत: नागपूर उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. शिवाय तत्सम बदलाची गरज दर्शविणारा ४६४ पानी अहवाल आरोग्य मंत्रालय व एमसीआयला पाठविला होता. यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व पी.आर. बोरा यांनी डॉ. खांडेकरांच्या सूचनांवर कार्यवाहीचे निर्देश एमसीआयला दिले होते. त्यानुसार एमसीआय शैक्षणिक समितीचे अध्यक्ष डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा यांनी डॉ. खांडेकरांना सविस्तर चर्चेसाठी २०१४ मध्ये आमंत्रित केले होते.
डॉक्टरकडून दिल्या जाणाऱ्या न्यायवैद्यक सेवेचा दर्जा सुधारावा म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. पलानिवेलू यांनीही एमसीआयला महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या होत्या. न्यायवैद्यक शास्त्र विषयाचा सध्याचा अभ्यासक्रम हा परंपरेने सैद्धांतिक आहे; पण एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्याला या विषयाचे व्यावहारिक ज्ञान देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तो त्याच्या न्यायवैद्यक जबाबदाऱ्या योग्यरित्या पूर्ण करू शकेल, न्यायदान प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावू शकेल, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. हा आदेशही डॉ. खांडेकर यांनी एमसीआयच्या निदर्शनास आणून दिला होता.

या तीन बाबी केल्या अंतर्भूत
आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमातील काही सूचना एमसीआयने मान्य करीत त्यावर अंमल केला.
१) न्यायवैद्यक शास्त्राला एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षात शिफ्ट करून क्लिनिकल विषय तयार केला.
२) एका पेपरचे दोन पेपर करण्यात आले.
३) न्यायवैद्यक बाबींचे प्रात्यक्षिक शिकविण्यावर भर देण्यात आला. न्यायवैद्यक शास्त्र विषयात इंटर्नशिप वैकल्पिक न ठेवता बंधनकारक करावी या सूचनेवर काय कार्यवाही झाली, ते मात्र अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम थेरॉटिकली उत्कृष्ट असला तरी न्यायवैद्यक सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही बदल गरजेचे होते. याबाबत शासन, आरोग्य मंत्रालय व एमसीआयला अहवाल पाठवून जनहित याचिकाही दाखल केली होती. त्याचे फलित मिळाले असून अभ्यासक्रमात बदल होत आहेत. नवीन अभ्यासक्रमाचे प्रकाशनही लवकरच होत असल्याचे एमसीआयने कळविले आहे.
- प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर, न्यायवैद्यक शास्त्र विभाग, म.गांधी आयुर्विज्ञान संस्था, सेवाग्राम.