आॅनलाईन लिलावातून मिळतील खाणपट्टे

स्वत:च्या नावे खाणपट्टे मिळवून परस्पर दुसऱ्याला चालवायला द्यायचे किंवा खाणपट्ट्यात भागीदार शोधून अवैधरीत्या उत्खनन केले जायचे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडून अधिकाºयांचीही डोकेदुखी वाढत होती. खाणपट्टेधारकांच्या या मनमर्जीला आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियमातील सुधारणेमुळे आळा बसणार आहे. नव्या नियमानुसार आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेतूनच खाणपट्टे मिळणार असल्याने ‘मागेल त्याला खाणपट्टा’ ही पद्धत मोडीत निघणार आहे.

ठळक मुद्दे‘मागेल त्याला खाणपट्टा’ पद्धत मोडीत : गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियमात सुधारणा

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्वत:च्या नावे खाणपट्टे मिळवून परस्पर दुसऱ्याला चालवायला द्यायचे किंवा खाणपट्ट्यात भागीदार शोधून अवैधरीत्या उत्खनन केले जायचे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडून अधिकाºयांचीही डोकेदुखी वाढत होती. खाणपट्टेधारकांच्या या मनमर्जीला आता महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियमातील सुधारणेमुळे आळा बसणार आहे. नव्या नियमानुसार आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेतूनच खाणपट्टे मिळणार असल्याने ‘मागेल त्याला खाणपट्टा’ ही पद्धत मोडीत निघणार आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन विकास व विनियमन नियम २०१३ मधील नियम ९ मध्ये शासनाकडे किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे निहित असलेल्या जमिनीवरील खाणपट्टे तसेच खासगी जमीनधारक किंवा भोगवटदार त्याची जमीन अन्य व्यक्तीस खाणकामासाठी देण्यास इच्छूक असेल, तर त्या जमीनधारक किंवा भोगवटदाराने यासंबंधात जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी संमतीपत्र द्यावे. त्यानुसार अशा जमिनीवरील गौण खनिजाचे खनिजपट्टे ई-निविदा प्रणालीनुसार देण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. त्यासंदर्भात २३ जानेवारी २०१९ ला आदेशही पारित केला आहे. जिल्हाधिकाºयांनी गौण खनिज खाणकामविषयक चिन्हांकित क्षेत्राचा भूवैज्ञानिकीय तांत्रिक अहवाल तयार करून त्याबाबत संबंधित विभागाची परवानगी घेतल्यानंतर एकाच दिवशी जिल्ह्याच्या मुख्यालयी हा लिलाव होणार आहे. ही लिलाव प्रक्रिया जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांच्या व्यक्तिगत नियंत्रणाखाली होईल. खाणपट्टा पाच वर्षांकरिताच करारावर दिला जाणार असून लिलावधारकाला प्रतिहेक्टर २ लाख ५० हजार रुपये दराने अनामत रक्कम जिल्हाधिकाºयांकडे ठेवावी लागणार आहे. अटी व शर्तींचे पालन केल्यास ती रक्कम परत केली जाईल; अन्यथा जप्त करण्यात येणार आहे. लिलाव झाल्यानंतर खाणपट्टा मंजुरीच्या दिनांकापासून सात दिवसांत पट्टाधारकास प्रत्यक्ष ताबा मिळणार आहे. आता या सुधारित नियमावलीनुसार मोजमाप करूनच खाणपट्टे दिले जाणार असल्याने अवैध उत्खननाला व वाहतुकीला पायबंद बसणार असून अधिकाºयांसह खाणधारकावरही कारवाईची तरतूद आदेशात करण्यात आली आहे.
उल्लंघन केल्यास काळी यादी किंवा मोक्काअंतर्गत कारवाई
खाणपट्ट्याच्या लिलावात अडचण निर्माण करून महसुलाचे नुकसान करणाऱ्या तसेच अवैध उत्खनन व वाहतुकीसारखे गुन्हे करणाऱ्या लिलावधारकास संपूर्ण राज्यासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाकडे वैध बारकोड नसल्यास अवैध उत्खनन व वाहतूक समजून त्याविरुद्ध जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(७) व ४८ (८) नुसार कारवाई केली जाईल. यात खाणपट्टाधारक दोषी आढळल्यास त्यावरही कारवाई होणार आहे. यामध्ये दंडात्मक कारवाईसह उत्खननासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व वाहतुकीसाठी वापरलेले वाहन जप्त करणे तसेच उत्खनन केलेले गौण खनिजही जप्त करण्याची तरतूद आहे.
अवैध उत्खनन व वाहतूक इत्यादीच्या अनुषंगाने कारवाई करताना महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर हल्ले झाल्यास व संघटित गुन्हेगारीचे प्रकार आढळून आल्यास संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ‘मोक्का’सारखी कारवाई होणार आहे. तसेच उत्खनन व वाहतुकीदरम्यान शासकीय किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास भरपाई करण्याचे दायित्व लिलावधारकांचे राहणार आहे.
शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लिलावधारकास खाणपट्टा दुसºया कुणाकडेही हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच कुणालाही चालविण्यास देता येणार नाही किंवा लिलावानंतर भागीदारीही घेता येणार नाही. लिलावधारकाने केलेले उत्खनन, विक्री व वाहतूक केलेल्या गौण खनिजाचा दैनंदिन हिशेब नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. ही नोंदवही व इतर हिशेब कागदपत्रे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, खनिकर्म निरीक्षक, महसूल अधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयातील निरीक्षण करणाºया अधिकाऱ्यांसाठी उत्खननाच्या जागेवर उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.
स्वतंत्र भरारी पथकाचे राहणार सनियंत्रण
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याकरिता तहसील व जिल्हास्तरावर पोलीस, परिवहन व महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांचे स्वतंत्र भरारी पथक तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या मार्गदर्शनात हे पथक कार्य करणार आहे. महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात हे पथक कार्य करणार असून त्यात अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच खाणपट्टाधारकाकडून करारनाम्यातील तसेच पर्यावरण अनुमतीतील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात येते किंवा नाही, याबाबत तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी, खनिकर्म अधिकारी यांना दर तीन महिन्यांनी तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
खाणपट्ट्याच्या लिलावापूर्वी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शिफारस घेणे बंधनकारक आहे. ही शिफारस मिळाल्यानंतरही लिलाव करण्यात येईल. त्या स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रातून प्राप्त झालेल्या महसुलाच्या प्रमाणात केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री खनिक्षेत्र कल्याण योजनेच्या तरतुदीनुसार विकासकामांसाठी निधी देय राहणार आहे. असे असतानाही ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने लिलावास परवानगी दिली नाही, तसेच त्या संस्थेच्या हद्दीत गौण खनिजाचे उत्खनन आढळून आल्यास या अवैध उत्खननात पदाधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग आढळल्यास उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करून पदाधिकाऱ्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असे आदेशात नमूद आहे.

शासनाच्या नवीन आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यातील शासकीय व खासगी जमिनीवरील खाणपट्टयाबाबत प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता सर्व कार्यपद्धती पूर्ण करून खाणपट्ट्यांचा आॅनलाईन लिलाव करण्यात येणार आहे. आता कुणीही परस्पर खाणपट्टे देऊ शकणार नाही. इतरही शासकीय खाणपट्टयांचे यावर्षी नूतनीकरण केले नसून त्यांचाही आता ई-लिलाव होईल.
डॉ. इम्रान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी.