मिनी मंत्रालयाचा २१.१० कोटींचा अर्थसंकल्प

ग्रामीण विकासाची आस असलेल्या जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सादर करण्यात आला.

ठळक मुद्दे२०१७-१८ च्या तुलनेत खर्चात ७.८८ कोटी रुपयांची कपात : १.३१ कोटी शिलकीचे नियोजन

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : ग्रामीण विकासाची आस असलेल्या जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना जिल्हा परिषदेच्या अर्थ सभापती तथा उपाध्यक्ष कांचन नांदूरकर यांनी खर्च आणि शिलकीचे गणित सभागृहात मांडले. अनेक खर्चांवर कपात केलेल्या २१ कोटी १० लाख १ हजार ७३० रुपये खर्चाच्या या अर्थसंकल्पाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. अवघ्या दीड तासात सादर झालेला हा अर्थसंकल्प आजपर्यंतच्या जि.प.च्या इतिहासात पहिलाच ठरल्याच्या प्रतिक्रीया विरोधकांनी दिल्या आहेत.
जि.प. सभागृहात आज अर्थसंकल्पीय सभा आयोजित होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. अध्यक्ष नितीन मडावी होते. त्यांच्या अनुमतीने अर्थसभापती कांचन नांदूरकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात गत दोन वर्षांपासून असलेली शिल्लक, गत आर्थिक वर्षातील मिळत आणि झालेला खर्च यातूनच सुरू आर्थिक वर्षाच्या योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मुळ अर्थसंकल्पात जि.प.च्या मिळकतीनुसार बदल करून सुधारीत अर्थसंकल्प पुन्हा सादर करण्यात येईल असे नांदूरकर म्हणाल्या.
जि.प.मध्ये महसुलातून एकूण १८ कोटी २८ लाख ३४ हजार ४६८ रुपये आणि भांडवली जमा म्हणून २ कोटी ८१ लाख १८ हजार ४३० रुपये दर्शविण्यात आले आहे. ही रक्कम एकूण २१ कोटी १० लाख १ हजार ७३० रुपये आहे. याच रकमेतून विकास कामे करण्यात येणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात यातून महसुली खर्चापोटी १८ कोटी २८ लाख ४८ हजार ३०० तर भांडवली खर्च म्हणून १५ कोटी ५०० रुपये खर्च करण्यात येणार असून तब्बल १ कोटी ३१ लाख ५२ हजार ९३० रुपये शिलकीचा हा अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंकल्पात गत आर्थिक वर्षांतील सुधारीत अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत खर्चात मोठी कपात केल्याचे दिसून येत आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात २८ कोटी ९८ लाख ९६ हजार ११८ रुपये खर्चाचा सुधारीत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला होता. या तुलनेत नव्या आर्थिक वर्षांत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात खर्चावर तब्बल ७ कोटी ८८ लाख रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. या कपातीच्या रकमेतून जिल्ह्याचा विकास साधण्यात येणार असल्याचे सभागृहात कांचन नांदूरकर यांनी जाहीर केले. एकंदरीत खर्चात कपात, विकास कामांना चालना आणि मोठी शिल्लक अशा तिनही बाजू सांभाळून हा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसते.
जेवणावर विरोधकांचा बहिष्कार
अर्थसंकल्पीय सभा आटोपल्यानंतर जि.प. सदस्यांकरिता जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र अर्थसंकल्पीय सभा आटोपती घेण्यात आल्याने व विकास कामांच्या नावावर केवळ फुगा फुगविण्याचा प्रयत्न असल्याने विरोधकांनी जेवणावर बहिष्कार टाकल्याचे सांगण्यात आले.
महसुली योजनांवर १८.२८ कोटींचा खर्च
या अर्थसंकल्पात महसुली योजनांवर १८ कोटी २८ लाख ८३ हजार ३०० रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. याच योजनांवर सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सुधारीत अर्थसंकल्पानुसार २५ कोटी ५१ लाख ७ हजार ७८८ रुपये खर्च करण्यात आले होते.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत भांडवली जमा म्हणून २ कोटी ८१ लाख १८ हजार ४३० रुपये दाखविण्यात आले आहे. या रकमेतूनच योजना राबविण्यात येणार असल्याचे सभागृहात सांगण्यात आले.
जि.प.च्या प्राथमिक शाळेत टेबल, खुर्ची, फळ्याकरिता १० लाख
जिल्हा परिषदेच्या शाळा अनुदानाचे २.५१ कोटी रुपये जिल्हा बँकेत अडल्याने शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांचे सादील अनुदान रोखण्यात आले. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत काही साहित्य पुरविणे अवघड झाले आहे. ही अडचण दूर करण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांत या कामाकरिता भरवी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या कामाकरिता एक रुपयाही ठेवण्यात आला नव्हता.
शुद्ध पाण्याकरिता १७.१७ लाख
जिल्ह्यातील अनेक गावात फ्लोराईड व नायट्रेटयुक्त पाणी पिण्यात येते. यातुन गावांना मुक्त करण्याकरिता १७.७७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गत आर्थिक वर्षांत या कामाकरिता कुठलीही तरतूद नव्हती. या कामाकरिता नळ दुरूस्तीकरिता आणि संयुक्त पाणी पुरवठ्याकरिता असलेल्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाच्या योजनांकरिता निधीत वाढ
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागाकरिता असलेल्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. गत अर्थसंकल्पात या विषयावर ५२ लाख १०० हजार रुपयांची तरतूद होती. तर आता या विभागावर ६८ लाख ५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘त्या’ सुधारणा सूचनेला साऱ्यांचाच विरोध
शासनाच्या ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१ च्या कलमात सुधारणा करण्याकरिता भाजपा शासनाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेतून समर्थन मागविले आहे. सध्याच्या नियमानुसार विशेष सभा घेण्याकरिता १२ सदस्यांचा होकार हवा असतो. यात बदल करून विशेष सभा घेण्याकरिता २४ सदस्यांची परवानगी आवश्यक करण्यात येणार आहे. जि.प. सदस्यांच्या अधिकारावर हा घाला असल्याचे म्हणत सर्वांनुमते विषय नामंजूर झाला.
या विषयावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी भाजपाच्या सदस्यांनी हातवर करण्याच्या सूचना केल्या. मात्र कोणीच त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.
समाजकल्याण सभापतींची सभागृहात माफी
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात मागासवर्गींयांकरिता राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा निधी दोन वर्षांपासून अखर्चिंत आहे. जर तो निधी अखर्चितच ठेवायचा असेल तर अर्थसंकल्पात त्यावर कुठलीही तरतूद करू नका असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जि.प. सदस्य धनराज तेलंग यांनी चर्चेत आणला. यावरून समाजकल्याण सभापती निता गजाम यांनी भर सभागृहात माफी मागत नव्या आर्थिक वर्षात पूर्ण निधी खर्च करण्याची ग्वाही दिली.
जि.प.च्या विकास कामांची पुस्तिका
गत आर्थिक वर्षांत जि.प.ने राबविलेल्या विकास कामांची एक पुस्तिका तयार करण्यात आली. या पुस्तिकेचेही सभागृहात जि.प. अध्यक्षांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले आहे. त्याचे संकलन पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक शाखेचे डॉ. वंजारी यांनी केले.
बायोगॅस प्रकल्पाकरिता भरीव तरतूद
जिल्ह्यात बायोगॅस प्रकल्प निर्माण करण्याकरिता या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या कामाकरिता एकूण ३.५० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आल्याचे दिसून आले. २०१७-१८ च्या सुधारीत अर्थसंकल्पात या विषयाकरिता १ हजार ५०० रुपयांची तरतूद होती.