मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी अत्यल्प तरतूद

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जाती-गटात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दोन गणवेशासाठी चारशे रुपयांची तरतूद आहे.

अनेक वर्षांपासून दोन गणवेशासाठी मिळतात फक्त ४०० रुपये
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जाती-गटात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दोन गणवेशासाठी चारशे रुपयांची तरतूद आहे. गत आठ वर्षांपासून मिळणाऱ्या अनुदानात कोणतीही वाढ न झाल्याने शासनाची ही योजना फसवी ठरू पाहत आहे. दिवसेंदिवस वस्तूंच्या दरवाढीचा आलेख लक्षात घेता, शासनाने यामध्ये बदल करून गणवेशासाठी वाढीव पैश्याची तरतूद करावी, अशी मागणी होत आहे.
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व द्रारिद्र्य रेषेखालील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना गत आठ वर्षांपासून सुरू आहे. जाती-गटात मोडणाऱ्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांला दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याची शासनाची तरतूद आहे. आजपावेतो विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे अनुदान शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे खात्यात जमा होत होते. त्याचप्रमाणे शासनाचे निकषानुसार बाजार भावाची चाचपणी करून किंवा दुकानदाराकडून निविदा मागवून गणवेशांची खरेदी केली जात होती. मालाची एकमुस्त खरेदी होत असल्याने दुकानदार सुद्धा भावबाजीत आडमुठेपणा न ठेवता व्यवहार करीत होते.
यावेळेस सुद्धा गणवेशाच्या गुणवत्तेविषयी अनेक तक्रारी राहत होत्या; परंतु आता नव्याने यामध्ये बदल करण्यात आले आहे.
या शैक्षणिक सत्रापासून विद्यार्थ्यांच्या शालेय गणवेशाचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वत: दोन गणवेशाची खरेदी करून त्या संबंधिचे ४०० रुपयांचे देयक शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे द्यावयाचे आहे. यानंतर सदर अनुदान त्या-त्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची राहणार आहे.
या सर्व प्रयोगात विद्यार्थ्यांसहीत त्यांचे पालक अडचणीत आले आहेत. शाासनाचे पैसे मिळण्याचे आधी स्वत:चे पैश्याने गणवेशाची खरेदी करणे म्हणजे आर्थिक विवंचना आली. त्यातच शाळेच्या ड्रेसकोड सहीत दोन गणवेश ४०० रुपयांत बसविणे कसे काय शक्य होईल, अशी विचारणा होत आहे. नाईलाजाने या पैश्यात एका ड्रेसची खेरदी करून दोन ड्रेसचे देयक मुख्याध्यापकाकडे देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे बोलल्या जात आहे. शासनाने जाती गटातील विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी दिल्या जाणाऱ्या पैश्यात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वर्धा जिल्ह्यात एकूण २७ हजार १९२ मुली शिकत आहेत. त्यांच्या दोन गणवेशाची व्यवस्था याच तोड्या अनुदानातून करावयाची आहे. बऱ्याच मुलींचे पालक शेती व्यवसायाशी निगडीत असल्याने या रकमेची व्यवस्था कशी करावी या विवंचनेत आहेत. शेतीचा हंगाम करण्याकरिता पै पै करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ऐन हंगामाच्या काळात करावा लागणार खर्च अडचणीचा ठरणारा आहे.