भारत बंददरम्यान मोर्चे अन् निवेदन

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सोमवारी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदला वर्धेत अत्यल्प प्रतिसाद दिसला.

ठळक मुद्देवर्धा, पुलगाव, हिंगणघाटात भीम आर्मी, बसपा रस्त्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सोमवारी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदला वर्धेत अत्यल्प प्रतिसाद दिसला. सर्वच व्यावसायिक प्रतिष्ठाणे, शाळा महाविद्यालय सुरळीत सुरू होते. वर्धेत या मागणीकरिता भीम आर्मीच्या नेतृत्त्वात एक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. तर बसपाच्यावतीनेही एक निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले. पुलगाव शहरात बसपाच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्याने पोलिसांनी बसपाच्या काही कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करून स्थिती आटोक्यात आणली.
बसपाचे निवेदनातून राष्ट्रपतींना साकडे
वर्धा : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९ ला पुर्ववत लागू करावा, अशी मागणी बसपाच्यावतीने करण्यात आली. तसे निवेदन जिल्हाधिकाºयांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. निवेदन देताना बसपाचे जिल्हाध्यक्ष मोहन राईकवार, जि.प. सदस्य उमेश जिंदे, दीपक भगत, मनिष फुसाटे, अभिषेक रामटेके, जयंत वासनिक, विवेक गवळी, विशाल रंगारी, मिलिंद रंगारी, दीपक धारस्कर, अंबादास मसराम, राजेश चन्ने, किशोर चौधरी, सचिन म्हैसकर, अजय येसनकर, रोशन दुधकोहळे आदींची उपस्थिती होती.
दलित संघटनांची जिल्हाकचेरीवर धडक
वर्धा : भीम आर्मीच्या नेतृत्त्वात स्थानिक बजाज चौक येथून काढण्यात आलेल्या मोर्चाने शहरातील प्रमुख मार्गाने मार्गक्रमण करीत दुपारी १२.३० वाजताच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले.
यावेळी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये एका प्रकरणात न्यायालयाच्या २ बेंचच्या खंडपीठाने २० मार्च २०१८ ला निकाल दिला. यात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास संबंधित आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात येऊ नये असा निर्णय दिला आहे. केंद्राने पारीत केलेल्या अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या विपरीत हा निर्णय लागला असल्याने देशातील तमाम अनुसुचित जाती-जमातीमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयावर पुनर्विचार करावा. यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने आपली पुर्नविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ बेंचच्या खंडपीठासमोर सादर करावी. या प्रकरणात अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातील तज्ज्ञ ज्येष्ठ वकीलाची नेमणूक करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली.
भीम आर्मी, भारत एकता मिशनचे संस्थापक अ‍ॅड. चंद्रशेखर आझाद यांना सर्व प्रकरणात जामीन मिळाला असतांना उत्तर प्रदेश प्रशासनाने त्यांच्यावर अन्यायकारक रासुंका कायदा लावला. गत १० महिन्यांपासून ते सहारनपूर उत्तर प्रदेश येथील कारागृहात आहेत. त्यांच्यावरील रासुंका मागे घेत त्यांची निर्दोष मुक्तता करावी. कोरेगाव भीमा येथील दंगलीनंतर ३ जानेवारीच्या आंदोलनात अनेक भीम सैनिकांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. ते तात्काळ महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पुलगाव येथे बसपाचे कार्यकर्ते ताब्यात
पुलगाव : शहरात बसपाद्वारे बंदला समर्थन दिले असतानाही शहरात बंद नसल्याचे दिसले. बंददरम्यान बसपाच्या स्थानिक शाखेद्वारा राजेश लोहकरे, विनोद बोरकर, जयवंत मिश्रा, धर्मपाल गायकवाड, हेमलता शंभरकर यांच्या नेतृत्वात इंदिरा मार्केट येथून २०-२० कार्यकर्त्यांसह मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा स्टेशन चौकात आल्यानंतर मोर्चेकºयांनी काही काळ रस्ता रोको आंदोलन केल्यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती; परंतु काही वेळातच पोलीस निरीक्षक मुरलीधर बुराडे यांच्या मार्गदर्शनात चोख पोलीस बंदोबस्तात मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ६८,६९ अन्वये मोर्चेकरी कार्यकर्त्यांना पोलीस व्हॅनमध्ये बसवून ताब्यात घेतले व वाहतूक सुरळीत केली. या दरम्यान कुठलीही अनुचित प्रकार न घडता आंदोलन शांततेने पार पडले.
हिंगणघाट येथेही निवेदन
हिंगणघाट : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात येथील भीम आर्मीच्यावतीने उपविभागिय अधिकाºयांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निर्णयामुळे देशातील तमाम अनुसुचित जाती जमातीमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या प्रकरणात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील तज्ज्ञ ज्येष्ठ वकिलाची नेमणूक करावी, अशी विनंती उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली आहे. निवेदन देतेवेळी येथील भीम आर्मीचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यांच्यावतीने निवेदनातून या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला.