क्रांतीदिनी जिल्ह्यात आंदोलनांची नांदी

नगर पालिकांतील कर्मचाºयांनी बुधवारी क्रांती दिनी प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले.

ठळक मुद्देनगर पालिकांत कर्मचारी आक्रमक : एकदिवसीय सामूहिक रजा, पालिकांतील कामकाज ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नगर पालिकांतील कर्मचाºयांनी बुधवारी क्रांती दिनी प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. जिल्ह्यातील सहा नगर पालिका व चार नगर पंचायतीच्या सर्वच अधिकारी व कर्मचाºयांनी सहभाग घेत मागण्या रेटल्या. यामुळे पालिका कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाले होते. वर्धेत आंदोलकांनी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर केले.
राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या कर्मचाºयांना राज्य शासकीय कर्मचाºयांप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करावा. वसुलीच्या प्रमाणात वेतनास सहायक अनुदान घेण्याचा निर्णय रद्द करावा. नगर परिषद व नगर पंचायतीतील कर्मचाºयांना १०० टक्के वेतन शासनामार्फत द्यावे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील कर्मचाºयांप्रमाणे न.प. कर्मचाºयांना लाभ द्यावा. राज्यातील न.प. कर्मचाºयांना २४ वर्षे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ विनाअट त्वरित लागू करावा. सदर योजनेची ५४०० रुपये ग्रेड पे ची अट रद्द करावी. रोजंदारी कर्मचाºयांना विनाअट कायम करावे. त्यांना समाधानकारक वेतन देण्यात यावे. नगर परिषद संचालनालयाचे बळकटीकरण व त्याचे अस्तित्व जिल्हा ते राज्यस्तरापर्यंत असून यात न.प. प्रशासन, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी असावे आदी मागण्यांसाठी बुधवारी वर्धा नगर पालिकेसमोर कर्मचाºयांनी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. न.प. कर्मचाºयांनी पालिका कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे देत विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर केले. आंदोलनात वर्धा नगर पालिकेतील सर्वच अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
सिंदी (रेल्वे) येथेही संप
सिंदी (रे.) नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाºयांसह ३६ कर्मचाºयांनी संपात सहभाग घेतला. संपामुळे नगर परिषदेचे दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले होते, अशी माहिती मुख्याधिकारी रवींद्र ढाके यांनी दिली. कर्मचारी संपावर असले तरी पाणीपुरवठा सुरळीत होता.
पुलगावात कामकाज ठप्प
पुलगाव न.प. चे सर्व कर्मचारी आज संपावर गेल्याने कामकाज ठप्प असल्याचे लेखापाल अनिल ताजने यांनी सांगितले. अधिकारी, कर्मचारी व सफाई कामगारही संपावर होते; पण सफाई, पाणी पुरवठा सुरळीत असल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले.
हिंगणघाटातही सामूहिक रजा
हिंगणघाट नगर परिषद कर्मचारी संघटनेद्वारे एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. यातून पाणीपुरवठा व अग्निशामन या दोन अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या होत्या. उर्वरित पालिकेचे प्रशासकीय कामकाज आज पूर्णपणे ठप्प होते.
जिल्ह्यातील आष्टी, समुद्रपूर, कारंजा (घा.) व सेलू नगर पंचायतच्या अधिकारी कर्मचाºयांनीही संघटनेच्या आवाहनानुसार एकदिवसीय रजा आंदोलन केले. यामुळे नगर पंचायतीचे कामकाजही ठप्प झाले होते. असे असले तरी पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला.
काळ्या फिती लावून करणार काम
नगर पालिकेतील कर्मचाºयांच्या प्रलंबित मागण्यांवर येत्या काही दिवसांत सहानुभूतीपूर्वक विचार न झाल्यास १० ते १४ आॅगस्ट या कालावधीत न.प. कर्मचारी शासनाच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून काम करतील. यानंतर १५ आॅगस्टला मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री, खासदार तथा आमदारांना देऊन समस्या निकाली काढण्यासाठी साकडे घालणार आहेत. इतके करूनही मागण्यांचा विचार न झाल्यास २१ आॅगस्टपासून न. प. कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगर पालिका, नगर पंचायत, मुख्याधिकारी, कर्मचारी संवर्ग कामगार संघटना संघर्ष समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.
देवळी, आर्वी पालिकेचेही काम ठप्प
देवळी न.प. कर्मचाºयांनी एकदिवसीय बंद पाळला. यानिमित्त न.प. च्या धोरणाचा धिक्कार करण्यात आला. संपामध्ये सर्वच अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाल्याने कामकाज ठप्प झाले होते. यात कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी सहभाग घेतला.
आर्वी नगर परिषदेतील अधिकारी, कर्मचाºयांनीही रास्त मागण्यांसाठी आज एकदिवसीय रजा आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे नगर पालिकेतील प्रशासकीय कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले होते. स्वच्छता तथा पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कर्मचाºयांनी सहकार्य केले. दखल न घेतल्यास २१ पासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
न्यायासाठी आदिवासी गोवारींनी वाजविला ढोल-डफ
जिल्ह्यातील आदिवासी गोवारी समाज बांधवांनी बुधवारी स्थानिक झाशी राणी चौकात आपल्या विविध मागण्यांसाठी एकदिवसीय ढोल-डफ धरणे आंदोलन केले. याप्रसंगी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले.
अनुसूचित जमातीच्या सुचिमधील गोंड आणि गोवारी वेगळे करण्यात यावे. याबाबत दुरूस्तीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी. गोवारी समाज बांधवांना विविध सवलती देण्यात याव्यात. गोवारी जमातीला महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढून गोंड गोवारी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व वैद्यता प्रमाणपत्र द्यावे. गोवारी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करावे. गोवारी व गोंड गोवारीमध्ये कोणतेही संशोधन झाले नाही. यामुळे संचालक आदिवासी व संशोधन प्रशिक्षण पुणे हे वेळोवेळी आदिवासी गोवारी जमात आदिवासी नसल्याचे चुकीचे पुरावे सादर करून शासनाची दिशाभूल करीत आहे. आदिवासी गोवारी जमात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आदिवासी असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. त्यांना न्याय देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्या नेतृत्त्वात करण्यात आले. सदर आंदोलनात भास्कर राऊत, किशोर चौधरी, कैलास राऊत, सुरेंद्र राऊत सोनू नेहारे, रवी वाघाडे, विक्रम सहारे, दिनेश राऊत, हरिष नेवारे यांच्यासह गोवारी समाजाचे महिला-पुरुष तसेच चिमुकले मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना साकडे
पारंपरिक नृत्य सादर
आदिवासी गोवारी समाज संघटनेच्या नेतृत्वात स्थानिक झाशी राणी चौकात बुधवारी करण्यात आलेल्या एकदिवसीय ढोल-डफ धरणे आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी आपले पारंपरिक नृत्य सादर केले. पारंपरिक नृत्याच्या माध्यमातून आदिवासी गोवारी समाज बांधवांनी आपला आवाज बुलंंद केला.