अबब! देशात सॅनिटरी नॅपकिन्सचा महिन्याकाठी २३ हजार टन कचरा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 23, 2018 12:24 PM2018-04-23T12:24:14+5:302018-04-23T12:24:23+5:30
भारतीय स्त्रियांपैकी ५७.६ टक्के म्हणजे १७ कोटी स्त्रिया नॅपकिन्स वापरतात. प्रत्येक महिन्याला १२ या हिशेबाने वापरलेल्या २०४ कोटी नॅपकिन्सचे वजन २३ हजार टन होते.
प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे २०१५-१६ नुसार भारतात ५७.६ टक्के स्त्रिया नॅपकिन्सचा वापर करतात. १५ ते ५४ वयोगटातील ३० ते ३५ कोटी भारतीय स्त्रियांपैकी ५७.६ टक्के म्हणजे १७ कोटी स्त्रिया नॅपकिन्स वापरतात. प्रत्येक महिन्याला १२ या हिशेबाने वापरलेल्या २०४ कोटी नॅपकिन्सचे वजन २३ हजार टन होते. सर्वच स्त्रियांनी नॅपकिन्स वापरल्यास किती टन कचरा वाढेल याचा अंदाज करणे कठिण आहे. यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या योग्य विल्हेवाटीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येत आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रचलित पद्धती सध्या धोकादायक ठरत आहेत. महिलांकडून पेपर, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून नॅपकिन्स कचरापेटीत टाकणे वा बाहेर फेकणे, शौचालायात फेकून देणे, कशातही न गुंडाळता वस्तीतील गटारात, जवळच्या नाल्यांमध्ये फेकणे, इतर कचऱ्यासोबत जाळणे व खड्डा करून पुरणे या पद्धतीने सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावली जाते; पण यामुळे अनेक धोके निर्माण होतात.
९० टक्क्यांपेक्षा अधिक नॅपकिन्समध्ये जैविकरित्या डिग्रेड होऊ न शकणाऱ्या क्रूड आॅइल, प्लास्टिक, पॉलिमर्सचा वापर होतो. ते जैवोपघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) नाही. यामुळे ते नष्ट होण्याकरिता सुमारे ४०० वर्षे लागतात. त्यावर पुनर्प्रक्रियाही होऊ शकत नाही. यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका आहे. वापरून फेकून देत असलेल्या या नॅपकिन्सच्या संख्येचा विचार केल्यास दररोज प्रदूषणात किती भर पडत आहे, पर्यावरण व आरोग्यावर त्याचा किती विपरित परिणाम होत आहे, याची कल्पना येते. शिवाय शौचालये तुंबण्याच्या समस्या वाढत असून सांडपाण्याची व्यवस्था ब्लॉक होते.
पक्षी, कोंबडा, कुत्रे, मांजरी, गाई-गुरे यांच्याही पोटात अनेकदा हा कचरा जातो.
यातून प्राण्यांना आजार होऊन रोगराई पसरण्याचा धोका असतो. स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन वापराचा पुरस्कार करणाºया शासनानेही नॅपकिन्स विल्हेवाटीचा गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व सीसीआरएएस यांच्याकडे केली आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या वापराचा शासनाकडून पुरस्कार केला जातो; पण त्यांची विल्हेवाट लावण्याकरिता कुठल्याही ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही. परिणामी, प्लास्टिकप्रमाणेच सॅनिटरी नॅपकिन्स पर्यावरण व आरोग्यासाठी बाधक ठरत आहे. शासनाने या बाबीचा गांभीर्याने विचार करीत नॅपकिन्सच्या योग्य विल्हेवाटीसाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.