नगर पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन
By admin | Published: July 14, 2017 01:33 AM2017-07-14T01:33:43+5:302017-07-14T01:33:43+5:30
येथील ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर झाले; पण ९० टक्के कर्मचारी शासनाच्या एका अध्यादेशाने नगर
अध्यादेशामुळे अडचण : समायोजन करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू : येथील ग्रामपंचायतीचे नगर पंचायतमध्ये रूपांतर झाले; पण ९० टक्के कर्मचारी शासनाच्या एका अध्यादेशाने नगर पंचायतचे कर्मचारी होण्यापासून वंचित राहिलेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पदधारणा अधिकार कायम ठेवून त्यांचे नगर पंचायतीमध्ये समायोजन करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. यासाठी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे.
याबाबत न.पं.चे मुख्याधिकारी अंकुश जाधव व नगराध्यक्ष डॉ. राजेश जयस्वाल यांना निवेदन सादर करण्यात आले. कर्मचारी कामबंद आंदोलन करीत असल्याने शहरातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता तसेच दिवाबत्तीचा फटका नागरिकांना बसणार आहे. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक यांच्या १२ जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार ग्रा.पं. मध्ये तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नगर पंचायतीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येणार नाही. यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
वास्तविक, या कर्मचाऱ्यांनी आजपर्यंत भविष्यात कायम होऊ या आशेवर नाममात्र वेतनावर सेवा दिली. हा निर्णय त्यांच्यावर अन्याय करणारा तथा त्यांच्या पोटावर लाथ मारणारा ठरणार आहे. या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. परिणामी, नगर पंचायतीचे कर्मचारी म्हणून समायोजन करावे, अशी मागणी करीत सर्व कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने ही समस्या वरिष्ठांना कळवावी आणि न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी कर्मचारी प्रशांत शहांगडाले, नारायण दांडेकर, प्रभाकर करनाके, सुधाकर भलावी, राजेंद्र वरठी, आशिष ढोबळे, रामराव मुळे, मारोती कांबळे, संध्या लिल्हारे व अन्य कर्मचाऱ्यांनी निवेदनातून मुख्याधिकारी जाधव व नगराध्यक्ष डॉ. राजेश जयस्वाल यांना केली आहे. यातील निर्णयाकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पाणी पुरवठा, दिवाबत्तीचा प्रश्न होणार बिकट
सेलू नगर पंचायतीच्या सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता तथा दिवाबत्तीचा प्रश्न बिकट होणार आहे.शहरात हाहाकार माजण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. नगर पंचायतीने ही बाब शासनाला कळवून त्वरित मार्ग काढावा, अशी मागणी सर्वस्तरातून करण्यात येत आहे.