‘अमृत’ होतेय कडवट; चौकशीचे धडकले आदेश

शहरात अमृत योजनेंतर्गत विविध कामांसह हरित योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची विश्वेश्वरय्या नॅशनल इंन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलोजी ( व्हीएनआयटी) नागपूर या संस्थेमार्फत सखोल चौकशी करुन दोषींवर कार्यवाही करीत एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा,

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले पत्र : पंकज भोयर यांच्या तक्रारीवरुन घेतली दखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहरात अमृत योजनेंतर्गत विविध कामांसह हरित योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची विश्वेश्वरय्या नॅशनल इंन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलोजी ( व्हीएनआयटी) नागपूर या संस्थेमार्फत सखोल चौकशी करुन दोषींवर कार्यवाही करीत एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश वित्त व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. यामुळे शहरासाठी ‘अमृत’ ठरणारी योजना नियोजनाअभावी ‘कडवट’ होताना दिसून येत आहे.
अमृत योजनेंतर्गत सुरु असलेल्या भूमिगत पाणी पुरवठा योजना, भूमिगत मलनिस्सारण योजना तसेच हरित योजनेंतर्गत उद्यानांची कामे सुरु आहेत. या कामांबाबत स्थानिक नागरिक, नगरसेवक व विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याने या सर्व कामांची सखोल चौकशी करुन संबंधित दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्राव्दारे केली होती. तसेच या सर्व कामांची पाहणी करीत आमदार भोयर यांनी जोपर्यंत फोडलेल्या रस्त्याची दुरुस्ती होणार नाही; तोपर्यंत योजनेतील पुढील काम सुरु करु नये, अशा सूचना देत काम बंद पाडले आहे.
याबाबत आयुक्त संजीव कुमार आणि जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनाही या कामांतील नियोजनशुन्यता लक्षात आणून दिली. परिणामी पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाºयांना पत्र पाठवून या योजनेची व्हीएनआयटी नागपूर मार्फत चौकशी करुन कार्यवाही करावी तसेच एक महिन्याच्या आत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहे. त्यामुळे आता या योजनेच्या चौकशीला गती मिळणार असून काय कार्यवाही होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आमदारांनी या तीन योजनेतील विविध मुद्यांकडे वेधले लक्ष
भूमिगत पाणी पुरवठा
अधिकाऱ्यांकडून सर्व्हे बरोबर केला नसून जुनी पाईपलाईन व नवीन पाईपलाईन याचा कुठेही ताळमेळ जुळत नाही. पाणी पुरवठा योजनेची जवळपास सहा कि.मी.पाईपलाईन शिल्लक राहिली आहे. जवळपास ६० टक्के लोकांना नळाच्या नवीन जोडण्या मिळाल्या नाही. कंत्राटदाराने मुख्य काम आटोपते घेत किरकोळ कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. मनुष्यबळ जास्त लागत असल्याने खोदलेले रस्ते, गट्टू व नालीचे काम अर्धवट सोडले आहे. नगर पालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या कामात कुठलाही ताळमेळ नसल्याने कंत्राटदाराची मनमर्जी सुरु आहेत. कामांवर देखरेख ठेवण्याकरिता अधिकारी उपस्थित राहत नाही.

भूमिगत मलनिस्सारण
सुरुवातीला ३ मीटर ते शेवटी ८ मीटर खोदकाम करायचे असून यानुसार कुठेही काम केलेले नाही. बनविलेल्या चेंबरचा दर्जा राखल्या जात नाही. या योजनेकरिता मजबूत रस्ते मधोमध फोडले आणि आडवेही फोडले जात आहे; पण दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. शहरातील ९० टक्के नागरिकांचे शौचालय मागच्या बाजुने असून पाईप समोरुन टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे शौचालय खाली आणि पाईप वर आल्यानेही अडचण वाढली आहे. या योजनेची सुरुवात करताना लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांना विचारात घेऊन जनजागृती केलेली नाही.

हरित योजना
या योजनेतून सुरु असलेल्या कामांची जागा काळ्या मातीची आणि भरपूर पाण्याची असल्याने केवळ पाच ते सहा फुटावरच कॉलम घेतले आहे. काही कामांना अल्पावधीतच तडे गेलेले दिसून येत आहे. कामाच्या प्रगतीची व दर्जाची कुठलीही शहानिशा न करता एकाच महिन्यात मोठी देयक कंत्राटदाराला अदा केली जात आहे. त्यामुळे या योजनेत अधिकारी व कंत्राटदार दोषी असल्याचा आरोप होत आहे.