शेतीला शासकीय योजनांची नव्हे तर परिवर्तनाची गरज

जगात कृषीप्रधान देश अशी भारताची ओळख. परंतु, सध्या कृषीक्षेत्रातील अनेक अडचणीमुळे शेती करणेही कठीण झाले आहे. आज शेतीतून अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत गरजा भागवण्याचे सामर्थ्यही बळीराजात नाही.

ठळक मुद्देशैलेश अग्रवाल : कान्हापूर येथील शेतकरी परिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जगात कृषीप्रधान देश अशी भारताची ओळख. परंतु, सध्या कृषीक्षेत्रातील अनेक अडचणीमुळे शेती करणेही कठीण झाले आहे. आज शेतीतून अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत गरजा भागवण्याचे सामर्थ्यही बळीराजात नाही. आर्थिक विवंचनेतून शेतकरी आत्महत्या करीत असून शेतीला शासकीय योजनाची नव्हे तर परिर्वनाची गरज आहे, असे प्रतिपादन शैलेश अग्रवाल यांनी केले. ते कान्हापूर येथे आयोजित शेतकरी परिषदेत मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
नजीकच्या कान्हापूर येथे शिवसेना वर्धा विधानसभा प्रमुख राजेश सराफ यांच्या नेतृत्त्वात शेतकरी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शिवसेनेचे किशोर बोकडे, किशोर कारंजेकर, रवी चौव्हाण, विशाल व्यास, प्रवीण साठवणे, संदीप हिवरे, राहुल पाटणकर, किरण गोमासे, नवनीत साखरकर, अमोल थुल, वीरेंद्र भट, गणेश पाटील, येळणे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
अग्रवाल पुढे म्हणाले, शेतकरी हितार्थ असलेल्या अनेक शासकीय योजनांची माहिती अधिकारी शेतकºयांपर्यंत प्रभावी पणे पोहोचवित नाहीत. त्यामुळे समाजातील शिक्षित वर्गाने हे काम प्राधान्यक्रमाणे केले पाहिजे. विकासाच्या दृष्टीकोणातून वेगवेगळ्या प्रकल्पांतर्गत शेतीयोग्य जमीनही अधिग्रहित केल्या जात आहे. त्यामुळे शेतीसाठी पहिलेसारखी पुरेशी जमीन नाही. रसायनिक खत, किटकनाशके आदींमुळे जमिनीची पोत घसरत आहे.
शिवाय विकासाच्या नावाखाली होणारी जंगलतोड ही निसर्गाच्या लहरीपणाला कारणीभुत ठरत आहे. होत असलेल्या विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे आणि पर्यायी रोजगार उपलब्ध नसल्याने शेत जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे पडत आहेत. ही तुकड्याची शेती न परवडणारीच आहे. यामुळे छुपी बेरोजगारी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकºयांनी सेंद्रीय शेतीकडे वळणे गरजेचे असल्याचे शैलेश अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक वर्षी शेतमालाला योग्य भाव देणे गरजेचे
शेती व दुग्ध व्यवसायात थेट उत्पादक ते ग्राहक हिच व्यवहार पद्धती टिकवून ठेवण्याची गरज होती. त्यात शेतकºयांना त्यांच्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार अबाधित ठेवून प्रगती करता आली असती. सरकारने शेतमाल विक्री पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणले असले तरी अजुनही उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला भाव दिल्या जात नसल्याचे वास्तव आहे. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकरी हिताचा विचार करता प्रत्येक वर्षी शेतमालाला योग्य भाव दिला पाहिजे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.