कापूस बियाण्यांवर धोरणाची गरज

मागील खरीप हंगामात राज्यात सुमारे ४० लाख तर वर्धा जिल्ह्यात अडीच लाख हेक्टरवर बीटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. यंदाच्या हंगामातही हेच संकट राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भातच नव्हे राज्यात कापसाच्या पिकाला मोठे महत्त्व आहे.

ठळक मुद्देकिशोर तिवारी : कपाशीवर बोंडअळीचे संकट कायमच; शेतकरी संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मागील खरीप हंगामात राज्यात सुमारे ४० लाख तर वर्धा जिल्ह्यात अडीच लाख हेक्टरवर बीटी कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. यंदाच्या हंगामातही हेच संकट राहण्याची शक्यता आहे. विदर्भातच नव्हे राज्यात कापसाच्या पिकाला मोठे महत्त्व आहे. यामुळे कपाशीच्या बियाण्यांवर शासनाकडून एक धोरण तयार करण्याची गरज कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त केली आहे.
कापसाच्या देशी वाणाच्या संशोधनावर मागील चार वर्षांपासून जोर देऊनही आत्ता लगेच या वाणाचे बियाणे उपलब्ध नाहीत. हे सत्य असल्यामुळे बाजारात उपलब्ध असणारे बीटी बियाणे शेतकऱ्यांना वापरावे लागेल. त्यामुळेच पुढील हंगामात बोंडआळीचा प्रादुर्भावाची शक्यता आहे. यामुळे कीड नियंत्रण उपाययोजना करण्यासाठी येत्या २२ एप्रिलला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नागपुरात केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सर्व संबंधित शेतकरी, कंपन्या, कृषी विभाग, संशोधक पक्षांना सोबत घेऊन कार्यशाळा आयोजित केली आहे. त्यानिमित्याने भारत सरकारच्या कापसाच्या बियाणे धोरणावर निश्चित अशी भूमिका घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
भारतामध्ये बीटी कापूस जो ९५ टक्के क्षेत्रावर लागवडीखाली आहे, त्यामध्ये सरकारचा सहभाग शून्य आहे. म्हणजेच देशातील बियाण्यांच्या खासगी कंपन्यांची चार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल निव्वळ कापूस बियाण्यांची आहे. ही उलाढाल सर्व प्रकारच्या बियाणांच्या बाजारात ३० टक्के आहे; मात्र कापसाचे क्षेत्र फक्त सात टक्के असले तरी बियाणे निर्मिती, विक्री यामध्ये कापूस बियाण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या जनुकीय पद्धतीने अभियांत्रित केलेले बीटी कापूस हे देशातील एकमेव पीक आहे. कापूस बियाणे निर्मिती म्हणून एक मोठा आर्थिक उलाढालीचा व्यवसाय बनला आहे. जो व्यवसाय २००२ मध्ये म्हणजे बीटी वाण येण्यापूर्वी केवळ ४५० कोटी रुपयांचा होता, तो आता २०१५ मध्ये चार हजार कोटीच्या वर गेला आहे. यामुळे बोंडअळीच्या एकात्मिक नियंत्रणावर चर्चेत हा प्रश्न मार्गी लागणार का, असा सवालही किशोर तिवारी उपस्थित केला आहे.
भारतात बीटी बियाण्यांचे सुमारे चार लाख पाकिटे विकली जातात तर राज्यात ४५ कंपन्यांचे सुमारे ५०० जातींच्या बियाण्यांचे सुमारे दीड ते पावणे दोन लाख पाकिटे विकली जातात. सुमारे ४० लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे उत्पादन घेतले जात आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात अचानक पिकबदल करणे हे कठीण काम तर आहेच, तसेच पर्यायी कापसाच्या देशी बियाण्यांची उपलब्धता हा गंभीर प्रश्न आहे. त्यावर तोडगा काढण्याची गरज किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.
मोन्सॅन्टो कंपनीचा २००२ मध्ये बोलगार्ड १ व नंतर बोलगार्ड २ हा जीन कपाशीच्या पिकांमध्ये वापरण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन बोंडआळी व लष्करी आळीचा उपद्रव कमी होऊन कपाशीच्या पिकांत वाढ झाली. उत्पादन वाढले; पण आता हे तंत्रज्ञान जुने झाले असून त्यावर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या अळीची प्रतिकार क्षमता वाढली असून ती बीटी बियाण्यांना प्रतिसाद देत नाही. बोंडअळी आल्यानंतर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी मोन्सॅन्टोला हद्दपार करण्याचे जाहीर केले; पण हे शक्य नसून नवीन बोलगार्ड ३ हे तंत्रज्ञान बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यास असमर्थ असल्यामुळे आता देशी वाणाची निर्मिती करणे हा एकमेव पर्याय उरला आहे. यावर खुली चर्चा अपेक्षित आहे; मात्र धोरण व कालबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हताश झाले आहेत. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेकºयांना शाश्वत पर्याय देण्याची विनंती तिवारी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांची निर्मिती नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसह कृषी विद्यापीठ बियाणे महामंडळ करते. त्यातच महामंडळाचे बीटी बियाणे बाजारात येण्यास वेळ लागणार आहे कारण मोठ्या प्रमाणावर कापसाच्या देशीवाणाच्या बियाणांचा पुरवठा करणे शक्य नसल्यामुळे या वर्षीही बीटी बियाणेच वापरावे लागणार आहे. कपाशीच्या पिकांत प्रथमच आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून हवामानावर पीक सोडून देण्याची वेळ कापूस उत्पादक शेतकºयांवर येण्याची भीती तिवारी यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या सर्वत्र बोगस बियाण्यांची विक्री जोरात
मागील हंगामात बोंड अळीने जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यात हैदोस घातला. यंदा हंगामाच्या प्रारंभीपासूनच बोगस बियाणे बाजारात येत असल्याचे दिसून आले आहे. या बोगस बियाण्यांमुळे यंदा शेतकऱ्यांना आणखी कोणत्या समस्येचा सामना करावा लागेल हे सांगणे सध्या कठीण आहे. यामुळे शासनाने ही समस्याही मार्गी काढण्याची गरज असून याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे. जिल्ह्यात बोगस बियाण्याच्या तीन घटना घडल्या आहेत.