खासगी शिक्षण संस्थांचे असहकार

कोरोना विषाणू ही जागतिक आपत्ती असल्याने आपत्तीकाळात जिल्ह्याच्या दृष्टीने सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असते. त्या अधिकाराचा वापर करत जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी जिल्हात जमावबंदी कायदा लागू केला आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून सर्व शासकीय कार्यालयात आळीपाळीने कामकाज करण्याच्या सूचना केल्या.

ठळक मुद्देशाळा, महाविद्यालये बंदचे आदेश : म्हणे, आम्हाला आदेश मिळाला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कारोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधक कायदा-१८९७ हा १३ मार्च पासून लागू करुन खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व माध्यम व व्यवस्थापनाच्या शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत अथवा कार्यालयाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, असे आदेश दिले असतानाही जिल्ह्यातील काही खासगी शिक्षण संस्थामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळा, महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याचा आग्रह धरल्या जात आहे. त्यामुळे या संस्थांनीही आपली जबाबदारी ओळखून या आपत्तीकाळात सहकार्य करण्याची गरज आहे.
कोरोना विषाणू ही जागतिक आपत्ती असल्याने आपत्तीकाळात जिल्ह्याच्या दृष्टीने सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असते. त्या अधिकाराचा वापर करत जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी जिल्हात जमावबंदी कायदा लागू केला आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोणातून सर्व शासकीय कार्यालयात आळीपाळीने कामकाज करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच १९ मार्चला काढलेल्या आदेशात सर्व शाळा, महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी (सर्व माध्यम व व्यवस्थापन) यांनी आपल्या शाळेत अथक कार्यालयाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. कर्मचाऱ्यांनी स्वत: चे भ्रमणध्वनी क्रमांक, दुरध्वनी क्रमांक, ईमेल आयडी व निवासाचा पत्ता आपल्या कार्यालय प्रमुख किंवा मुख्याध्यापकांना द्यावा. मुख्याध्यापकांनी आवश्यक असेल तेव्हाच ज्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित कामे आहेत त्यांनाच कार्यालयात पाचारण करावे. इतर आवश्यक सर्व कामे स्वत: च्या घरी राहून करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश जिल्ह्याकरिता लागू आहे. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा कुलूपबंद आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही खासगी शिक्षण संस्थांनी आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशच नसल्याचे सांगून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळा, महाविद्यालयात बोलाविले जात आहे. काही संस्थांनी तर जमावबंदीच्या काळातही शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शोध मोहिमेवर जुंपल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे संस्थाध्यक्ष व व्यवस्थापनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या आपत्तीकाळात प्रशासनाच्या आदेशाचे पालक करणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाईचाही अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही ज्या शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करीत आहे. त्या शाळांना सक्ती करु नये याबाबत संघटनेच्यावतीने सांगितले जात आहे. या सुट्या नसून प्रतिबंध असल्याची जाणीव करून देण्यात येत आहे. तरीही आदेशाला जुमानत नसतील तर त्या शाळांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल.
- अजय भोयर, कार्यालय मंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद.

राज्यात साथरोग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील आपत्तीकाळात सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा व महाविद्यालय बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळेत जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे त्यांचा हा आदेश जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयाला लागू आहे.
- उल्हास नरड, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक.

शाळेतील शिक्षक, शिक्षके तर कर्मचाऱ्यांना शाळांमध्ये उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून काढण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी मिळाली. त्यापूर्वी शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही सूचना आम्हाला मिळाल्या नव्हत्या. आज आदेशाची प्रत मिळताच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना घरी पाठविण्यात आले. तसेच संघटनेच्यावतीने सर्व खासगी शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- रवी शेंडे, जिल्हाध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षण संस्थाचालक संघटना, वर्धा.

दोन आदेशाने संभ्रमाचे वातावरण
राज्यातील सर्व महानगर पालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीसह नागरी भागाला लागून असलेल्या ग्रामीण शैक्षणिक संस्था तसेच ग्रामीण क्षेत्रातील सुद्धा सर्व जिल्हा परिषद, सरकारी व खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवावे. ३१ मार्च पर्यंत महत्त्वाची व प्रलंबित प्रशासकीय व जबाबदारीची कामे पार पाडण्याकरिता रोटेशन पद्धतीने पन्नास टक्के शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी बोलावण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांची राहील, असा आदेश शिक्षण व क्रीडा विभागचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी काढला. तर जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार यांनी आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही, असा आदेश काढला. या दोन्ही आदेशामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, आपत्तीकाळात जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व अधिकार असल्याने त्यांचा आदेश जिल्ह्याकरिता लागू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.