पीक विम्यासाठी जबाबदार अधिकारीच नाही

जिल्ह्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी खरीप व रब्बी पिकांच्या संरक्षणार्थ पीक विमा योजनेत प्रिमियम भरतो; ...

जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे : किसान अधिकार अभियानने मांडल्या समस्या
वर्धा : जिल्ह्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी खरीप व रब्बी पिकांच्या संरक्षणार्थ पीक विमा योजनेत प्रिमियम भरतो; परंतु शेतकऱ्याला शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातून विम्यासंबंधात संपूर्ण माहिती मिळत नाही. या संबंधात आजही अनिश्चिती आहे. कृषी विभाग विम्याच्या प्राप्तीच्या माहितीकरिता विमा कंपनीच्या कार्यालयाकडे बोट दाखवित आहे. जिल्ह्यात त्याचे कार्यालय नाही. मग शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घ्यायचा कसा, या योजनेच्या क्रियान्वयनाची अंतिम जबाबदार व्यक्ती (अधिकारी) व कार्यालय कोणते, ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सांगण्याची मागणी किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांनी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना निवेदनातून केली.
जिल्ह्यात दरवर्षी हजारो शेतकरी खरीप व रबी पिकांसाठी पीक संरक्षण विमा काढतात. जिल्ह्यात पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीक विमा हप्त्याची रक्कम परस्पर बॅँकेतूनच सक्तीने कपात करण्यात येते. शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याचा आधार होऊ शकेल या उद्देशाने या योजनेत शेतकरी दरवर्षी सहभागी होतात. वर्धा जिल्हा विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये सहभागी असल्याने या विमा योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना होईल, असा अंदाज होता. परंतु अनुभव पाहता विमा हप्त्याची जेवढी रक्कम जिल्ह्यातून दरवर्षी जाते. तेवढाही शेतकऱ्यांना प्राप्त होत नाही.
गत वर्षी २०१४-१५ ला हवामान पीक विमा व राष्ट्रीय विमा योजनेत जिल्ह्यातील ४० हजार ३७८ शेतकऱ्यांनी ५.६६ कोटी रुपयांचा विमा उतरविला. त्यापैकी हवामान पीक विमा योजनेत ३१ हजार ४२१ शेतकऱ्यांनी ४.५४ कोटी रुपये विमा हप्ता भरला. विशेष म्हणजे या हवामान आधारित पीक विम्याची जाहिरात मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या कृषी विभागामार्फत करण्यात आली होती. असे असतानाही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही.
या संदर्भात जिल्हा कृषी अधीक्षक भारती यांच्याशी चर्चा करून सरवर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे कळविले आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार, वारलुजी मिलमिले, किरण राऊत, विठ्ठल झाडे, गोविंदा पेटकर, बाबाराव ठाकरे, जगदिश चरडे, मंगेश शेंडे, भाऊराव काकडे, विनायक तेलरांधे, प्रफुल कुकडे, भैया जुमडे आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)
जबाबदार अधिकारी वा कार्यालयाचा निर्णय घेण्याची मागणी
पीक विम्यासाठी जिल्ह्यात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी ठरवून कृषी विभागाची यात काय व कुठपर्यंत जबाबदारी आहे हे निश्चित करावे. योजनेतील पीक कापणी प्रयोगाचे आकडे ग्रामस्तरावर प्रसिध्द करावे व संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव प्रकाशित करावे. हवामान पीक विम्याच्या तपासणीची पध्दती पारदर्शक करण्यात यावी. विमा हप्ता भरलेल्या शेतकऱ्याला वेळोवेळी पीकांवर होणाऱ्या परिणामांच्या माहितीच्या नोंदी संबंधित कार्यालयात होत आहे याचा तपास घेता यावा. विम्यातील नुकसान भरपाईपोटी प्राप्त झालेली रक्कम कोणत्या नियम व निकषानुसार मिळाली याची सर्व माहिती उपलब्ध असणाऱ्या कार्यालय निश्चित करण्याची मागणी आहे.