आता मुख्यमंत्र्यांच्या वर्धा जिल्ह्यात प्रवेशावर बंदी

किसान अधिकार अभियानने १९ डिसेंबर २०१४ रोजी विधान भवन नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत शेतकºयांच्या प्रश्नांवर ४० मिनिटे चर्चा केली होती; पण तीन वर्षांतही त्यावर अंमल झाला नाही.

ठळक मुद्देपत्रपरिषदेतील माहिती : किसान अधिकार अभियानचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : किसान अधिकार अभियानने १९ डिसेंबर २०१४ रोजी विधान भवन नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत शेतकºयांच्या प्रश्नांवर ४० मिनिटे चर्चा केली होती; पण तीन वर्षांतही त्यावर अंमल झाला नाही. यामुळे १९ डिसेंबर २०१७ रोजी गळाभेट आंदोलन केले; पण पोलिसांनी स्थानबद्ध करीत कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घालून दिली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशिवाय प्रश्न सुटणार नसल्याने त्यांची वेळ घेतो, असे सांगितले; पण रात्री उशीरापर्यंत भेट झाली नाही. यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांना वर्धा जिल्ह्यात प्रवेशबंदी आंदोलन करणार असल्याचे अविनाश काकडे यांनी सांगितले.
गळाभेटीनंतरच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करण्याकरिता किसान अधिकार अभियानच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. ते पूढे म्हणाले की, तीन वर्षांपूर्वी पाहुणचार आंदोलन केले होते. यातून विविध उपाययोजना सूचविल्या होत्या; पण कारवाई झाली नाही. आता गळाभेट आंदोलन केले; पण मुख्यमंत्र्यांनी वेळ दिला नाही. ७५ ते ८० कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. यामुळे चर्चा होऊ शकली नाही. २०१३-१४ मध्ये बोरधरण प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७ हजार तर प्रत्यक्ष सिंचन ७ हजार हेक्टर होते. आताही तीच स्थिती असली तरी मुख्यमंत्री कागदावर आकडा फुगवून १२ हजार हेक्टर सिंचन होत असल्याचे सांगत आहेत. वास्तविक, सिंचन क्षेत्रात एक हेक्टरचीही वाढ झालेली नाही. वर्धा जिल्ह्यात केवळ ३० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता आहे. ती दीड लाख हेक्टर होऊ शकते; पण उपाययोजना केल्या जात नाही. असे असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी कागदावर आकडा फुगविला असून ६० हजार हेक्टर सिंचन होत असल्याचे दाखविले आहे. यावर विरोधकांनी आवाज उठविला तर त्यांच्यावर चौकशीचा दबाव आणला जातो.
केवळ मुंबईवरून घोषणा करायच्या असतील तर वर्धा जिल्ह्यात यानंतर पायही ठेवायचा नाही, असा गर्भगळीत इशारा किसान अधिकार अभियानने दिला आहे. यासाठी शुक्रवारपासून गावोगावी मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. शिवाय शेजारील यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातही मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा प्रवेशबंदी आंदोलन करणार आहे. यासाठी सहयोगी शेतकरी संघटना, सामाजिक तथा राजकीय संघटनांना एकत्र आणून लढा उभारण्यसात येणार असल्याचेही पत्रकार परिषदेत अविनाश काकडे यांनी सांगितले. याप्रसंगी किसान अधिकार अभियानचे जिल्हाध्यक्ष सुदाम पवार, प्रफुल्ल कुकडे, विठ्ठल झाडे, भाऊराव काकडे, अनंत ठाकरे आदी उपस्थित होते.
सभागृहातील माहितीत फुगविले जातात आकडे
सभागृहात योजनांची माहिती देताना मोठे आकडे सांगितले जातात; पण प्रत्यक्ष गावांतील शेतकऱ्यांना फायदे मिळाले काय, हे तपासले जात नाही. तीन वर्षांपूर्वी सिंचन विभागातील ३५ टक्के पदे रिक्त होती. आता केवळ ३५ टक्के अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सिंचन विभागाची ३३५ पदे मंजूर असून केवळ १०१ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून २३४ पदे रिक्त आहेत. कालवे, उपकालवे, पाटचऱ्या, सायपण यांच्या दुरूस्तीसाठी सिंचन विभागाने ४ हजार ५०० कोटींची मागणी केली आहे; पण शासनाने प्रत्यक्षात केवळ १ कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर केला. तो निधीही अद्याप देण्यात आला नाही. मग, सिंचन क्षेत्रात वाढ कशी होणार, हा प्रश्नच आहे. सेलू तालुक्यातील ४५० शेतकऱ्यांच्या २० हजार क्विंटल कापसाचे ८.५० कोटी रुपये अद्याप मिळाले नाहीत. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांचे ऐकून घेण्यास तयार नसून केवळ कागदावरील आकडे सांगण्यात व्यस्त आहे.