आता नागरिकांना मिळणार १० लोकसेवा
By admin | Published: September 4, 2015 02:06 AM2015-09-04T02:06:39+5:302015-09-04T02:06:39+5:30
गत अनेक वर्षांपासून महसूल व वनविभागाकडे वनासंदर्भात अनेक समस्या प्रलंबित होत्या.
अधिसूचना जारी : महसूल व वनविभागाच्या सेवांमुळे नागरिकांना दिलासा
वर्धा :गत अनेक वर्षांपासून महसूल व वनविभागाकडे वनासंदर्भात अनेक समस्या प्रलंबित होत्या. शेतकरी तथा नागरिकांनी भाजपा- शिवसेना युतीच्या शासनाकडे वनविभाग व महसूल विभागाने सेवा देण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीवरून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनविभागातर्फे १० प्रकारच्या लोकसेवा देण्याचे निश्चित केले आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना व वनविभागातून व्यवसाय करणाऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
वनविभागाच्या सेवा शेतकऱ्यांना तथा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी शासनाचे सतत प्रयत्न सुरू आहे. वर्धा लोकसभा क्षेत्रातील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र शासन व भारत सरकार यांच्याकडे लोकप्रतिनिधींकडून सतत पाठपुरावा सुरू आहे. काही समस्या मार्गी लागलेल्या आहे, असे खा. रामदास तडस यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून कळविले आहे.(प्रतिनिधी)
नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा
यामध्ये १० लोकसेवामध्ये तेंदूपान कंत्राटदार व उत्पादक यांची नोंदणी दहा दिवसात उपवनसंरक्षक, प्रादेशिक यांच्याकडे केली जाईल. बांबु पुरविण्यासाठी नविन बुरड कामगारांची नोंदणी १५ दिवसात होईल. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या पशु नुकसानीची किंवा शेतकऱ्यांंचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई मंजूर करण्याचा कालावधी १५ दिवस राहील. ही मदत वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षकामार्फत मंजूर होईल. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी अथवा मृत झाल्यास १५ दिवसात आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याची हमी या कायद्यामध्ये आहे.
वन्यजीव क्षेत्रात पर्यटन हंमागाम फोटोग्राफीसाठी १५ दिवसात परवानगी मिळणार आहे. वन्यप्राण्यांच्या हानीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीकरिता नुकसान भरपाई ३० दिवसात मंजूर होणार आहे. आरा मशीन धारकांच्या परवान्याचे नुतनीकरण महिनाभरात होईल. अनुसूचित जमातीच्या भोगवटदारांच्या मालकीच्या वृक्षतोडीसाठी ६० दिवसात परवानगी मिळणार आहे. गैरआदिवासी अर्जदारास वृक्षतोडीकरिता ६० दिवसातच परवानगी मिळणार असल्याची माहिती खा. तडस यांनी दिली. वर्धा लोकसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.