ओबीसींची शिष्यवृत्ती अडली

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणच नाही. केंद्रात केवळ दोन टक्के आहे.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : महात्मा फुले समता परिषदेची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणच नाही. केंद्रात केवळ दोन टक्के आहे. ओबीसींची वेबसाईट बंद करून १४ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांची हक्काची शिष्यवृत्ती व शुल्क परतावा थांबविला. ओबीसींना गाजर दाखवून दिलेल्या स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाला सहा महिन्यानंतर साधा चपराशी सुद्धा नाही. ओबीसी वरील अन्याय तत्काळ दूर करावा, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
मागणीचा विचार न झाल्यास भाजपच्या ओबीसी मंत्री, खासदार, आमदारांच्या निवासस्थानी ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी बँडबाजा आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. सध्याचे केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठले आहे. ओबीसींचे आरक्षण मागच्या दाराने रद्द करून, त्या जागा खुल्या प्रवर्गातील घटकांना देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. भाजपाने निवडणुकीत जाती-पातीचे राजकारण करून विविध आमिष देत सत्ता प्राप्त केली. परंतु, निवडणुकीनंतर सरकार ओबीसींचे प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र आहे. मंडल आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार १००२ जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित असायला पाहिजे. परंतु, देशभरात मेडिकल मधील प्रवेशासाठी केवळ ६८ जागा देवून केवळ १.८३ टक्के एवढेच ओबीसी आरक्षण ठेवून केंद्र सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाची खिल्ली उडवित असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समस्या तात्काळ निकाली काढून ओबीसींवरील होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, विनय डहाके, निळकंठ पिसे, निळकंठ राऊत, भरत चौधरी, जयवंत भालेराव, अभय पुसदकर, संजय भगत, विनय वासेकर, वासुदेव ढुमणे, केशव तितरे आदी उपस्थित होते.