अधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनचा निधी वेळेत खर्च करण्याचे आदेश

Wardha : १२० कोटी केला रुपये निधी वितरीत, उर्वरीत लवकरच मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२४-२५ मध्ये यंत्रणांनी निधी मागणी प्रस्ताव तत्काळ सादर करा. तसेच वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश राज्याचे गृह, गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

या सभेला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., उपवनसंरक्षक हरविंदर सिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुद्ध राजूरवार व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रामुख्याने जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ च्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन २०२५-२६ च्या प्रारूप आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याला ३१३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून कार्यान्वित यंत्रणांना चालीस टक्के म्हणजे १२० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण कामांसह निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी प्रत्येक विभागांनी नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या. ज्या विभागाने निधी मागणी प्रस्ताव सादर केले नाहीत त्यांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावे. उर्वरित निधीही वितरित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

जिल्ह्याचा २०७ कोटी २२ लाखांचा आराखडा तयार... 

• सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने वर्धा जिल्ह्याला २०७ कोटी २२ लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विविध यंत्रणांनी २०९ कोटी ३६ लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी नोंदविली आहे. यात नावीन्यपूर्ण, महिला व बाल कल्याण, गडकिल्ले व मंदिर संवर्धन, पोलिस विभाग आणि शिक्षण
• विभागासाठी २० टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या प्रारूप आराखड्यास पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीने मान्यता प्रदान केली आहे. आता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक कधी होते, व आगामी काळासाठी कितीचा निधी प्राप्त होतो. आणि त्यातून कोणत्या विकासाला चालना दिली जाते, याकडेही लक्ष लागले आहे.

प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक आदर्श शाळा निर्माण करण्याचे निर्देश 
शासनाच्या लोककल्याणकारी अनेक योजना आहेत. या योजनांचा गरजूंना लाभ देण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्यात यावी. शिक्षण विभागाने प्रत्येक तालुक्यातील एक शाळा आदर्श करावी असे निर्देश त्यांनी दिले. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने कृषी विभागाला सोबत घेऊन डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना माहिती देण्यास सांगितले. यासोबत विविध विभागातील अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेत त्यांना शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना केल्या. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची कामे तातडीने निकाली काढावी. एकाच कामासाठी चकरा मारायला भाग पाडू नका, असेही अधिकाऱ्यांना यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले आहे.