जुन्या निविदांना नव्या दराने मंजुरी

ग्रामीण व शहरी भागातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी बांधकाम विभागाद्वारे दरवर्षी निविदा काढल्या जातात.

ठळक मुद्देबांधकाम विभागातील प्रकार : देयके अडकल्याने ७४ कंत्राटदार कर्जबाजारी

प्रशांत हेलोंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामीण व शहरी भागातील रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी बांधकाम विभागाद्वारे दरवर्षी निविदा काढल्या जातात. कंत्राटदार सातत्याने कामे घेऊन ती पूर्ण करीत होते; पण यंदा कामांना ग्रहण लागले. जीएसटीमुळे त्रस्त कंत्राटदारांनी दोन महिने संप केला. हा संप मिटला असून ई-निविदा निघाल्या; पण जुन्या अंदाजपत्रकांच्या निवीदांना नवीन दर आकारले आहे. देयके अडकल्याने ७४ कंत्राटदार कर्जबाजारी आहे. आता नवीन दरांनी कामे कशी करावीत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील वर्षभरापासून विविध कामांची देयके अडकली आहेत. यामुळे ऐन दिवाळीच्या दिवशी बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात कंत्राटदारांना प्रतीक्षा करावी लागली. अधिकारीही वरिष्ठांमुळे हतबल असल्याचेच दिसून आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कार्यकारी अभियंत्याने नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर ही वस्तूस्थिती कथन केली. कंत्राटदारांची गाºहाणी शाश्वत सत्य आहे, असे ते म्हणाले. यावर्षी खड्डे दुरूस्ती कामाच्या निवीदा दोन वर्षे देखभाल दुरूस्ती तत्वावर निघाल्या. यावर्षी बुजविलेले खड्डे पूढील वर्षी उखडले तर मोफत दुरूस्त करून द्यावे लागणार आहेत. या निवीदांमध्ये गतवर्षीचे दर समाविष्ठ आहे. आता नवीन दर प्राप्त झालेत. यात २५ टक्के दर कमी करण्यात आले आहेत. त्यातच १२ टक्के जीएसटी, असे एकूण ३७ टक्के दर कमी झालेत. अशा स्थितीत कंत्राटदार काय काम करतील व त्याचा दर्जा काय राहणार, हा प्रश्नच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाबाबतचे शासन निर्णय दररोज बदलत असल्याने कंत्राटदारही त्रस्त झाले आहेत.
जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांसाठी वर्धा व आर्वी विभागाने ई-निविदा काढल्या. यात दरामध्ये प्रचंड तफावत आढळून येत आहे. परिणामी, वाढीव दर मागणार नाही, असे लिहून देण्यासाठी अधिकारी कंत्राटदारांवर दबाव टाकत आहे. यामुळे काम जुन्या दराने स्वीकृत करणे बंधनकारक असताना अधिकारी वरिष्ठांचे आदेश पाळावपे लागतात, असे सांगत आहेत. कागदी घोडे नाचविण्याच्या तालात प्रत्यक्ष खड्डे दुरूस्ती कामाला हरताळ फासला जात आहे. पावसाळा संपला. रस्त्यांवर मोठ-मोठे खड्डे पडले. एकेका खड्ड्यात २०० फुटपर्यंत अनेक ठिकाणी खडी व मुरूमाची गरज आहे. आर्वी-पुलगाव, आर्वी-वर्धा, हिंगणघाट-वर्धा, खरांगणा-कोंढाळी, सुकळीबाई-बांगडापूर, तळेगाव-आष्टी-साहूर, आर्वी-तळेगाव, आर्वी-देऊरवाडा, वायफड, पुलगाव-वर्धा, वर्धा-सेलू, वर्धा-देवळी, वर्धा-सेवाग्राम-वर्धा या रस्त्यांची चाळणी झाली आहे. अपघाताची मालिका सुरूच आहे. सामान्यांना बांधकाम विभागाच्या भांडणाशी देणेघेणे नसते; पण त्रास त्यांनाच सहन करावा लागतो. यामुळे अधिकाºयांनी कंत्राटदारांचे प्रश्न सोडवून रस्त्याच्या दुरूस्तीची कामे मार्गी लावावी, ही अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

आधी जुने बिल द्या, मगचं नवीन कामे
शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नवीन नियमांबाबत कंत्राटदारांची मते जाणून घेतली असता कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर मिटकरी यांनी मुख्य अभियंता नागपूर, अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर यांनी थकित देयके दिवाळीपर्यंत देऊ, अशी ग्वाही दिली होती. कंत्राटदार बांधकाम विभागात ठिय्या मांडून होते; पण सायंकाळपर्यंत निधी आला नाही. यामुळे ७४ कंत्राटदारांना निराश होऊन परतावे लागले. अशी फसवणूक आजपर्यंत झाली नव्हती. यामुळे आधी जुने बिल द्या व मग, नवीन कामे करू, अशी भूमिका घेतली आहे.

आठ कोटींची देयके प्रलंबित
२०१६-१७ मधील रस्ता डागडुजी कामांची आठ कोटींची देयके प्रलंबित आहे. कर्जबाजारी होऊन कंत्राटदारांनी व्याजाने पैसे घेत कामे केली. शासनाने वेळेत देयके अदा करणे गरजेचे होते; पण २०१७-१८ च्या नवीन कामांसाठी २५ टक्के निधी मंजूर केला. जुन्या देयकांना मात्र टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसते.

शासनाने नवीन अंदाजपत्रक काढले. यात जुन्या दरांपेक्षा २५ टक्के कमी नवीन दर आहे. यामुळे नवीन दराप्रमाणेच निवीदा स्वीकाराव्या लागतील. शासनाकडून जुन्या कामांच्या देयकासाठी निधी आलेला नाही. ही बाब मंत्रालयीन सचिव स्तरावरील असून यात आम्ही काहीही करू शकत नाही.
- दत्तात्रय भोंडे, कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, आर्वी.