प्रमाणपत्रांची आॅनलाईन पद्धत विद्यार्थ्यांसाठी मनस्ताप

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे त्वरित मिळावित म्हणून राज्यात महाआॅनलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे;....

ठळक मुद्देस्वाक्षरीच्या अडचणींमुळे विलंब : पूर्वीप्रमाणे प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुलगाव : विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे त्वरित मिळावित म्हणून राज्यात महाआॅनलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे; पण नियमाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सात दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र मिळत नाही शिवाय संबंधित अधिकारीही स्वाक्षरी वेळेत करीत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून आॅनलाईन प्रमाणपत्रे केवळ मनस्ताप ठरू पाहत आहे.
शैक्षणिक कामासाठी लागणाºया प्रमाणपत्रांची जुळवाजुळव करताना विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, एकाच ठिकाणी संपूर्ण कागदपत्रे मिळावित म्हणून तालुक्याच्या ठिकाणी तहसील कार्यालय व गावांत महाआॅनलाइन सेवा केंद्र उघडण्यात आले. या केंद्रांमार्फत विद्यार्थ्यांना जात, अधिवास, नॉनक्रिमीलेअर, उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच सात-बारा, आठ अ दिले जातात. याबाबतचे आदेशही राज्य शासनाने जारी केले आहेत. जात प्रमाणपत्रावर उपविभागीय अधिकारी तर अधिवास प्रमाणपत्रावर संबंधित तहसीलदारांची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. देवळी येथे संबंधितांनी एक महिन्यापासून विद्यार्थ्यांच्या अधिवास प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी न केल्याने विद्यार्थ्यांना कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेवर प्रमाणपत्र न मिळाल्यास त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाआॅनलाइन सेवेद्वारे विद्यार्थ्यांनी तहसील कार्यालयात प्रकरण सादर केल्यानंतर त्यांना सात दिवसांत प्रमाणपत्र देण्याचे राज्य शासनाचे आदेश आहेत; पण संबंधित अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी करीत नसल्याच्या तक्रारी पालक करीत आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी चोक्कलिंगम यांनी सर्वप्रथम जिल्ह्यात सेतू केंद्र सुरू करून एक खिडकी योजनेचा शुभारंभ केला होता. त्यावेळी आॅनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. सेतू केंद्रांद्वारे विद्यार्थ्यांना नॉनक्रिमीलेअर, जात, उत्पन्न प्रमाणपत्र तथा सात-बारा, आठ अ, शेतीकरिता लागणारे प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळत होते. त्यावेळी त्यांचा जिल्हा प्रशासनावर वचक होता. यामुळे विद्यार्थी व शेतकºयांची कामे वेळेत होत होती. विविध केंद्रातून विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता ३० रुपये मोजावे लागत होते. सात-बारा व आठ अ करीता १५ रुपये द्यावे लागत होते. शिवाय विद्यार्थी व नागरिकांची कामे वेळेत होत होती. आता आॅनलाइन प्रमाणपत्रांसाठी ३५ रुपये मोजावे लागत आहेत. जात व नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी ५५ रुपये द्यावे लागत आहेत. महाआॅनलाईनद्वारे देण्यात येत असलेले प्रमाणपत्र सात दिवसांच्या आत मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी तथा पालकांकडून केल्या जात आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन प्रमाणपत्रांतील मननस्ताप दूर करून पूर्वीप्रमाणे आॅनलाइन प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी पालक तथा विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
लिंक फेलमुळे होतो कामांचा खोळंबा
सध्या तालुका व गाव पातळीवर महा-ईसेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत; पण नेहमीच लिंक फेल राहत असल्याने बाहेर गावाहून येणाºया विद्यार्थी, नागरिक व शेतकºयांना या सेवेचा फटका सहन करावा लागत आहे. शासकीय कार्यालयाची वेळ संपल्यानंतर विद्यार्थी व नागरिकांना परत जाऊन दुसºया दिवशी तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, विद्यार्थी त्रस्त झाले आहेत. वास्तविक, आॅनलाईन सेवा द्यायची तर लिंक फेल होणे, इंटरनेटची स्पीड नसणे आदी प्रकारचे अडथळे दूर करणे गरजेचे झाले आहे.