ओबीसीला फक्त २ टक्के आरक्षण

मंडळ आयोगावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल डावलून ओबीसींचे २७ टक्के असलेले आरक्षण केवळ २ टक्के एवढेकरून, गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व एमबीबीएसच्या हक्काच्या प्रवेशापासून वंचित केले आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना निवेदन : महात्मा फुले समता परिषदेचा आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मंडळ आयोगावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाचा निकाल डावलून ओबीसींचे २७ टक्के असलेले आरक्षण केवळ २ टक्के एवढेकरून, गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व एमबीबीएसच्या हक्काच्या प्रवेशापासून वंचित केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा महात्मा फुले समता परिषदेने धिक्कार केला असून, ओबीसी विद्यार्थी व संघटनांना सोबत घेवून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविलेल्या निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
सदर निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजलक्ष्मी शहा यांनी स्वीकारले. यावेळी महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, जिल्हा संघटक विनय डहाके व पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशात २७ टक्के आरक्षण मिळणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे. मात्र देशातील शासकीय व अनुदानित १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयातील केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जांगामधील केवळ दोन टक्के एवढेच आरक्षण केंद्रीय वैद्यकीय समितीने ओबीसींना दिलेले आहे. ओबीसींच्या २५ टक्के जागा अनारक्षित खुल्या प्रवर्गांकडे वळविलेल्या आहेत. एस.सी. प्रवर्गासाठी १५ व एस.टी. साठी सात टक्के जागा आरक्षित करून ७६ टक्के जागा केवळ खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवलेल्या आहेत. यातही राज्यातील २१ शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणच ठेवले नाही. त्यामुळे विज्ञान विषयात चांगले गुण घेवून, बारावीची परीक्षा पास केलेल्या व सीईटीमध्ये उत्तम गुण घेवून उत्तीर्ण झालेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप समता परिषदेने निवेदनातून केला आहे. दिलेल्या निवेदनावर सात दिवसात निर्णय झाला नाही. तर महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने सर्व ओबीसी संघटना आणि ओबीसी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देताना महात्मा फुले समता परिषदेचे निळकंठ पिसे, संजय मस्के, निळकंठ राऊत, भरत चौधरी, कवडू बुरंगे, जयंत भालेराव, अ‍ॅड. हरिभाऊ चौधरी, केशव तितरे, सुधीर पांगुळ, संजय बोबडे यांची उपस्थिती होती.
ओबीसींच्या जागा खुल्या वर्गाला
देशातील १७७ शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात केंद्राच्या अधिकारातील १५ टक्के आरक्षणानुसार एकंदर ३ हजार ७११ जागा आहेत. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार १००२ जागा आरक्षित असायला पाहिजे; परंतु संपूर्ण देशात नावापुरत्या केवळ ७४ जागा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित आहेत. ही टक्केवारी १.८५ एवढीच आहे. त्या खालोखाल ५५५ जागा एस.सी.साठी व २२७ जागा एस.टी.साठी त्यांच्या आरक्षित ठेवलेल्या आहे. तर खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी २८११ जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्याची टक्केवारी ७५.७४ टक्के एवढी आहे.
मंडल आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी २७ टक्के, एस.सी १५ टक्के व एस.टी. ७.५ टक्के असे घटनात्मक आरक्षण आहे; परंतु भाजपाच्या ओबीसी द्वेष्ट्या सरकारांनी आरक्षणाचे सर्व निकष सूचना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावत वैद्यकीय शिक्षणासाठी केवळ ७४ जागा ओबीसीसाठी ठेवल्या आहेत. ओबीसींच्या हक्काच्या ९२८ जागांसह एकून २८११ जागा खुल्या प्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांसाठी सोडल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्रात तर एमपीएससीच्या चेअरमननी सर्व कायदे, न्यायालयाचे निकाल डावलून गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना केवळ ओबीसी आहेत. म्हणून खुल्या प्रवर्गातून नियुक्तीला मनाई केली. त्या पुढेही जावून ओबीसी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गात अर्ज करण्यासह मनाई केली. त्यावर ओबीसींनी संघटीत होवून आवाज न उठविल्यामुळे, हे भाजपचे सरकार निर्ढावले आहे. ओबीसींच्या आवाज उठत नाही. अशी समजूत झाल्यामुळे, गत अडीच वर्षाच्या काळात भाजपाने ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केलेला आहे. महाराष्ट्रातील उर्वरीत मेडीकल महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या प्रवेशात केंद्राचीच री ओढून महाराष्ट्रातील भाजपचे सरकार ओबीसी विद्यार्थ्यांना डावलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे समता परिषदेचे म्हणणे आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण देवून, महाराष्ट्रासह देशातील १७७ मेडीकल कॉलेजमधील एमबीबीएसच्या १००२ जागांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनातून केली आहे.