गिट्टी क्रशर व खदान व्यावसायिकांकडून रॉयल्टी वाढीचा विरोध

येथील सर्व गिट्टी क्रशर व खदान व्यवसायिकांनी राज्य शासनाने केलेल्या रॉयल्टीच्या दुप्पट दरवाढीच्या विरोधात उपविभागीय अधिकारी घनश्याम भूगावकर यांना निवेदन दिले.

एसडीओंना निवेदन : खाण बंदचा इशारा
हिंगणघाट : येथील सर्व गिट्टी क्रशर व खदान व्यवसायिकांनी राज्य शासनाने केलेल्या रॉयल्टीच्या दुप्पट दरवाढीच्या विरोधात उपविभागीय अधिकारी घनश्याम भूगावकर यांना निवेदन दिले. यातून त्यांनी हिंगणघाट, समुद्रपूर तालुक्यातील खाण उद्योग बेमुदत बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्य शासनाने ११ मे २०१५ च्या अध्यादेशाद्वारा १०० क्युबीक फुट म्हणजे एक ब्रासवरील रॉयल्टी दुप्पट केली आहे. या व्यावसायिकांना आता २०० ऐवजी ४०० रुपये रॉयल्टी म्हणून भरावे लागत आहे. शासनाचा निर्णय व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडणारा असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील स्टोन क्रशर व्यावसायिकांनी अस्तित्वात असलेली रॉयल्टी कमी करण्याचे शासनाला निवेदन दिले असताना रॉयल्टी कमी झालीच नाही, उलट दुप्पट तो वाढविण्याचा आरोप आहे.
बांधकाम विकासात आवश्यक असलेल्य या घटकावरील रॉयल्टीत वाढ झाल्याने त्याचा आर्थिक फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.
शासनाच्या रॉयल्टी वाढीच्या फटक्यामुळे उद्योग बंद पडण्याचीही शक्यता या निवेदनाद्वारे वर्तविली आहे. या निवेदनात गौण खनिज खाण पट्ट्याचा कालावधी कमितकमी २० वर्षे करणे, ग्रामपंचायतचे नाहरकत प्रमाणपत्र कायम स्वरूपी ठरविणे, तसेच प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे प्रमाणपत्र कायम स्वरूपी लागू करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदताना अभय मॅडमवार, सतीश वैद्य, यशवंत शिंदे, विनायक डेहणे, देवेंद्र नायडू, अनिल बजाज, कीर्ती सुराणा, शब्बीर खान, राजू निनावे उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)