१५ दिवसांत माहिती देण्याचे विभागीय आयुक्तांचे प्रशासनाला आदेश

लोकसभा निवडणुकीमध्ये जिल्हा निवडणूक विभागाने मनमानी खर्च केला. यंदा यातील खर्चाचा तपशील मात्र सार्वजनिक करण्यात आला नाही.

लोकसभा निवडणूक खर्चाचे प्रकरण
वर्धा : लोकसभा निवडणुकीमध्ये जिल्हा निवडणूक विभागाने मनमानी खर्च केला. यंदा यातील खर्चाचा तपशील मात्र सार्वजनिक करण्यात आला नाही. यामुळे आरटीआय कार्यकर्त्याने खर्चाबाबत माहिती मागितली; पण यात अर्धवट माहिती देण्यात आली. या प्रकरणी नागपूर विभागीय माहिती आयुक्तांकडे अपिल दाखल करण्यात आले होते. यावर बुधवारी नागपूर येथे झालेल्या सुनावणीत १५ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत झालेला खर्च नागरिकांनाही माहिती व्हावा म्हणून आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनी माहिती मागितली होती. यात निवडणुकीत कोणत्या कामाच्या निवीदा काढल्या, किती निवीदा आल्या, कुणाला कंत्राट दिले व किती खर्च झाला, कोणती स्टेशनरी खरेदी केली, त्याची निवीदा काढली असल्यास प्रत व किती खर्च झाला, निवडणुकीसाठी किती खासगी वाहने वापरली, त्यावर किती खर्च झाला, किती कर्मचारी लागले, त्यावर किती खर्च झाला, चहा, अल्पोपहार व भोजनाकरिता निविदा काढली काय, त्यावरील खर्च व कंत्राट कुणाला दिले, निवडणूक निरीक्षकांवर किती खर्च आला, निवडणूक कामांसाठी किती खर्च आला, शासकीय यंत्रणा सोडून किती खासगी व्यक्तींकडून कोणती कामे करून घेण्यात आली व त्यावर किती खर्च झाला, नामांकन अर्ज दाखल केल्यासपासून १० एप्रिलपर्यंत सर्व उमेदवारांच्या खर्चाचा तपशील, आचार संहिता भंग प्रकरणी तक्रारी, कारवाई, त्याबाबतचे पत्र, आदेशाची प्रत आदी मुद्यांचा समावेश होता.
या अर्जावर माहितीच देण्यात आली नाही. यामुळे प्रथम अपिल दाखल केले; पण सुनावणीच झाली नाही. यानंतर माहिती दिली; पण ती अपूरी व अर्धवट होती. यामुळे चौबे यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी प्रशासनाकडून नायब तहसीलदार गुजर उपस्थित होत्या. या प्रकरणी प्रशासनाला १५ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आलेत.(कार्यालय प्रतिनिधी)