अन्यथा वास्तुविशारदांना टाकणार काळ्या यादीत

प्रत्येक मालमत्ता धारकांनी घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे बांधकाम करताना त्याबाबतचा नकाशा तयार करून बांधकामाची परवानगी न. प. प्रशासनाकडून मिळविणे क्रमप्राप्त आहे; पण अनेक ठिकाणी मंजूर नकाशालाच बगल दिली जात असल्याचे वर्धा न.प. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत निदर्शनास आले आहे.

ठळक मुद्देन.प.चा निर्णय : फौजदारी कारवाईला द्यावे लागेल तोंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : प्रत्येक मालमत्ता धारकांनी घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे बांधकाम करताना त्याबाबतचा नकाशा तयार करून बांधकामाची परवानगी न. प. प्रशासनाकडून मिळविणे क्रमप्राप्त आहे; पण अनेक ठिकाणी मंजूर नकाशालाच बगल दिली जात असल्याचे वर्धा न.प. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत निदर्शनास आले आहे. मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम होत आहे की नाही याची जबाबदारी वास्तूविशारदांचीही असते. मात्र, ते याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून आले आहे. नियमांना बगल देणाºया वास्तूविशारदांना आता वर्धा न.प. प्रशासन काळ्या यादीत टाकत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार आहे.
नगर परिषदेमार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावली २०१३ नुसार बांधकाम परवानगी बाबत कार्यवाही केली जाते; पण अनेक मालमत्ताधारक व परवानाधारक बांधकाम परवानगीचे नकाशे सादर करताना विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन करीत नसल्याचे न.प. अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. सदर नियमावलीनुसार व न्यायालयाच्या विविध निर्देशानुसार बाधकामाबाबत परवानाधारक तांत्रिक व्यक्ती तसेच संस्थेवर विशिष्ट जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यानुसार बांधकाम नकाशे सादर करताना व प्रत्यक्ष बांधकाम करताना नियमावलीचे पालन करणे ही बांधकामधारकाच्या बरोबरच तांत्रिक व्यक्तींची सुद्धा कायदेशीर जबाबदारी आहे. असे असले तरी अनेक वास्तूविशारद जबाबदारीकडे दुर्लक्षच करीत असल्याने न.प. प्रशासनाने कठोर कारवाईचा हा निर्णय घेत असल्याचे सांगण्यात आले.
नगर परिषदेच्या सदर निर्णयानूसार नियमांना फाटा देणाºया वास्तू विशारदाबाबत कॉन्सील आॅफ आर्किटेक्चरकडे नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. तसेच नियमानुसार बांधकाम न करणाऱ्या शहरातील मालमत्ताधारकांवर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. शिवाय बांधकाम करणारे विकासक आणि बिल्डर यांच्यावरही काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
आवेदन करता येते आॅनलाईन
ज्या व्यक्तीला बांधकामाची परवानगी मिळवायची आहे त्यांच्यासाठी आॅनलाईन सूविधा न.प. प्रशासनाने केली आहे. न.प.कडे सादर केलेल्या बांधकाम परवाना प्रस्तावाबाबत आश्यक नियमांची तसेच त्रुटींची पूर्तता त्वरित करून घेणे आणि नवीन बांधकाम धारकांनी बांधकाम प्रस्ताव विहित वेळेत आॅनलाईन सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सन २००५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे प्रस्ताव देखील बांधकामधारक न.प.कडे सादर करू शकतात. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव न.प.कडे सादर करणेही गरजेचे आहे

शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सन २००५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे प्रस्ताव देखील बांधकामधारक न.प.कडे सादर करू शकतात. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव न.प.कडे सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. नियमांना फाटा देणाऱ्यांवर दंडात्मकसह फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. शिवाय नियमांना बगल देणाऱ्या वास्तूविशारदांवरही कारवाई होईल.
- अश्विनी वाघमळे, मुख्याधिकारी न. प. वर्धा.