पार्सलचे ओझे पुन्हा कर्मचाऱ्यांवर

रस्ता तिथं एसटी या ब्रीदाप्रमाणे राज्य परिवहन महामंडळाची सेवा सुरू आहे. याच सेवेचा एक भाग म्हणून नागरिकांचे विविध वस्तूचे ‘पार्सल’ त्यांच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचविण्याचे कामही रापमच्यावतीने केल्या जाते.

ठळक मुद्देरापमचा खासगी कंत्राटदाराशी करार संपला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : रस्ता तिथं एसटी या ब्रीदाप्रमाणे राज्य परिवहन महामंडळाची सेवा सुरू आहे. याच सेवेचा एक भाग म्हणून नागरिकांचे विविध वस्तूचे ‘पार्सल’ त्यांच्या ठिकाणापर्यंत पोहोचविण्याचे कामही रापमच्यावतीने केल्या जाते. ही सेवा पुरविण्याची जबाबदारी परिवहन महामंडळामार्फत एका खासगी कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. हा कंत्राट संपला असून त्याचे नुतनीकरण झाले नसल्याने हे पार्सलचे ओझे पुन्हा परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आले आहे.
पूर्वी परिवहन महामंडळाची पार्सल विभाग म्हणून एक स्वतंत्र शाखा होती. या शाखेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्रास हातो असे म्हणत ही शाखा बंद करण्यात आली. मिळकतीचे साधन असलेला हा विभाग बंद करून जमणार नाही असे वाटताच त्याचा कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आला. तो कंत्राट संपला असे परिवहन विभागाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र जीएसटीच्या कारणाने तो संपुष्टात आल्याची चर्चा परिवहन विभागात आहे. नेमके काय याचे कारण मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
वर्धा जिल्ह्यात एकूण पाच आगार आहेत. या पाचही आगारातून ही सेवा सध्या कर्मचाºयांच्या माध्यमातून सुरू आहे. हा कंत्राट संपुष्टात आल्याने नोंदणी झालेल्या नागरिकांचे पार्सल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पुन्हा कर्मचाºयांवर आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना या कामाचा अनुभव आहे त्यांना पुन्हा या कामात गुंतविण्यात आले आहे. पूर्वी पार्सल विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या कामात गुंतविल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे परिवहन महामंडळाने पार्सलचा नवा कंत्राट करून या कर्मचाऱ्यांना या कामातून मुक्त करावे अशी मागणी होत आहे.
संगणकाचे ज्ञान असलेल्यांना अतिरिक्त काम
राज्य परिवहन महामंडळात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या विभागाचे अतिरिक्त काम देण्यात आले आहे. नागरिकांचे आलेल्या पार्सलची नोंद घेत ते सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली. पार्सलमधील साहित्याची अफरातफर हे विभाग बंद करून तो एका खासगी कंपनीला देण्यामागचे एक कारण असल्याची चर्चा आहे. यात कर्मचाऱ्यांना दोष नसताना त्यांना नाहक दंड बसविल्याचा इतिहास आहे. आता पुन्हा हाच प्रकार घडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे नवा कंत्राट देत यातून कर्मचाऱ्यांना मुक्त करण्याची मागणी आहे.
जुना कत्राट संपल्याने नवा कंत्राट देण्यासंबंधी हालचाली होणे अपेक्षित होते. हा कंत्राट संपून बराच कालावधी होत आहे. असे असताना वरिष्ठ स्तरावर कुठल्याही हालचाली नसल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे महामंडळाकडून पुन्हा हा भार कर्मचाºयांवरच टाकण्याचे षडयंत्र महामंडळाचे असल्याचा आरोप कर्मचारी करीत आहेत.