समृद्धीनंतर वर्ध्यातून पवनार-सिंधुदुर्गा शक्तीपीठ महामार्ग; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयही मंजूर

राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा, आष्टीकरिता विशेष निधीची तरतूद

वर्धा : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाने नागपूर ते मुंबईपर्यंतचा प्रवास सुसाट झाला असून शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये संपन्नता आली. आता राज्य शासनाने नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाकरिता आर्थिक तरतूद केली आहे. हा महामार्ग वर्धा तालुक्यातील पवनार येथून जाणार असल्याने ही जिल्ह्याकरिता फार मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.

नागपूर ते मुंबईपर्यंतचा समृद्धी महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, वर्धा आणि आर्वी या तीन तालुक्यामधून गेला असून या तालुक्यातील जमिनी अधिग्रहित करून शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा मोबदला मिळाला आहे. सध्या या महामार्गावरून वाहतूक सुरू झाली आहे. आता नागपूर ते गोवा महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा करण्यात आली असून हा महामार्ग वर्ध्यालगतच्या पवनार येथून जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महामार्गाचे जाळे निर्माण होणार असून शेतकऱ्यांच्या शेती अधिग्रहित केल्या जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार असल्याचे आनंद तर सुपीक जमिनी जाणार असल्याचे दु:खही आहे.

या शिवाय या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील १४ नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वर्ध्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या महाविद्यालयाकरिता जागेचा प्रस्ताव शासन दरबारी पोहोचला आहे. आता यालाही लवकरच मंजुरी मिळून हा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये वर्धा जिल्ह्याकरिताही काही लाभाचे निर्णय झाल्याने त्याचे स्वागत केले जात आहे.

नदीजोड प्रकल्पाचा होणार लाभ

दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प राज्यनिधीतून राबविला जाणार आहे. वैनगंगा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्याला मिळणार आहे. त्यामुळे कृषी आणि उद्योगाला याचा मोठा फायदा होणार आहे.

अर्थसंकल्पावरील मतप्रवाह

समाजातील तळागाळातील माणसांना तारणारा व समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी परिपूर्ण असलेला अत्यंत संशोधित हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, व्यावसायिक, आदिवासी, कर्मचारी यांच्याकरिता विकासोन्मुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. महामार्गांच्या माध्यमातून देश धर्म व राष्ट्रीय एकता या विषयांच्या उत्थानाला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

डॉ. रामदास आंबटकर, आमदार

नुकत्याच महाराष्ट्र शासनाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अंगणवाडी कर्मचारी, आशा गटप्रवर्तक यांना मानधनवाढ जाहीर केली. हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचे व आशा व गटप्रवर्तकाच्या आंदोलनाचे फलित आहे. हा अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. दरमहा पेन्शनचा कुठलाही उल्लेख केलेला नाही. आता दरमहा पेन्शनसाठी लढा तीव्र करण्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी तयार राहावे.

- दिलीप उटाणे, राज्य कार्याध्यक्ष आयटक

शब्दांचे आणि आकड्यांचे फुलोरे अर्थसंकल्पात फुलविण्यात आले आहे. ज्या गोष्टी सत्यात उतरूच शकत नाही अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतांची बेगमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न दिसतोय. आजच्या अर्थसंकल्पाकडे महाराष्ट्रातला शेतकरी, तरुण, महिला, मध्यमवर्गीय मोठ्या आशेने बघत होता. शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही रचनात्मक पाऊल दिसत नाही. अस्मानी संकटाच्या जोडीने सरकारच्या रूपाने शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट चालून आल्याचेही या अर्थसंकल्पातून दिसते. एकूणच निवडणुकीच्या भाषणातील मुद्देच या अर्थसंकल्पातून ऐकायला मिळाले.

- रणजित कांबळे, आमदार

स्वप्नांचे इमले, घोषणांचा सुकाळ, राज्याचे उत्पन्न किती आणि खर्च किती याचा ताळमेळ न जुळणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतपंपाची वीज बिल माफीचा उल्लेख नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले की ३५ टक्के वीज दरवाढ नक्की होणार आणि याचा फटका उद्योगाला बसणार. राज्याबाहेर गेलेले उद्योग राज्यात आणण्याकरिता कुठलीही उपाययोजना नाही. उद्योगांचे विस्तारीकरण करून रोजगार निर्मितीचे लक्ष नाही. राज्यावर साडेसहा लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. त्यामुळे वास्तविकतेचे भान नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे.

- प्रवीण हिवरे, अध्यक्ष जिल्हा एमआयडीसी असोसिएशन

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला आजचा अर्थसंकल्प हा ऐतिहासिक आहे. आतापर्यंत आठ वर्षांच्या कार्यकाळात इतका सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प पाहिला नाही. यातून शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांगांसह सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पीएम किसान सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना सहा हजार मिळतात. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर करुन त्यातून सहा हजार देण्याची घोषणा केली. सोबतच एक रुपयांत पीक विमा उतरविणे आणि यापूर्वीच्या पीक कर्जातून सुटलेल्यांना कर्जमाफीचा लाभही देण्यात येणार आहे. हे मोठे निर्णय या शासनाने घेऊन भक्कम असा दिलासा दिला आहे.

- समीर कुणावार, आमदार