कृपलानीने केलेला कराचा भरणा अवैध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2019 10:44 PM2019-01-17T22:44:25+5:302019-01-17T22:45:23+5:30
कृपलानी यांनी केलेले बांधकाम अवैध असल्याचे पालिकेने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. निबंधक कार्यालयात एकाच क्रमांकावर दोन विक्री झाल्या आहेत त्यामुळे पहिले ज्यांची विक्री झाली ती वैध मानली दुसऱ्यांदा त्याच क्रमांकावर झालेल्या विक्रीला दुरूस्त करावे लागते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कृपलानी यांनी केलेले बांधकाम अवैध असल्याचे पालिकेने नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. निबंधक कार्यालयात एकाच क्रमांकावर दोन विक्री झाल्या आहेत त्यामुळे पहिले ज्यांची विक्री झाली ती वैध मानली दुसऱ्यांदा त्याच क्रमांकावर झालेल्या विक्रीला दुरूस्त करावे लागते. त्याशिवाय त्या अवैध ठरतात शिवाय त्याचा फेरफार घ्यावा लागतो. तसेच कृपलानी यांनी कर वाचविण्यासाठी पूनम यांच्या नावे मालमता खरेदी केली त्यानंतर ती नातेसंबधातच कर न भरता बक्षीसपत्र केल्याचे भासविले परंतु त्यांची रजिस्ट्री केली नाही. त्यामुळे तेही अवैध आहे. पालिकेने याप्रकरणी कराची आकारणी कशाच्या आधारावर केली, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
पालिकेने कृपलानीला दिलेल्या कर पावतीवर विक्रम अशोक कृपलानी व अशोक कृपलानी यांचे नाव आहे. त्यांचे नाव कर आकारण्यात कसा आला. कागदपत्र कुणी तपासले कृपलानीचे कोणतेही कागदपत्र न तपासता पालिकेने कराची वसूली केली कशी हा प्रश्न निर्माण होतो. कृपलानीच्या आर्थिक साम्राज्यापुढे पालिकेच्या पदाधिकारी, नगरसेवकांनी नांगी टाकल्याचे दिसून येत आहे.
२४०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात, तरी पालिका ढीम्मच
केसरीमल कन्या शाळा, भरत ज्ञान मंदिरम व आणखी एका कॉन्व्हेंटचे मिळून २४०० विद्यार्थी या महामार्गावरून दररोज ये-जा करतात. त्यांना सोडण्यासाठी येणारे आॅटो व बसेसची संख्या २५ च्या घरात आहे. सकाळी, दुपारी व सायंकाळी या रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होते. शिवाय कृपलानीच्या टायर दुकानातही दररोज शेकडो वाहने येतात. त्यामुळे ही अवैध इमारत पाडणे आवश्यक आहे. शहरातील लहान सहान व्यावसायिकांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करताना कृपलानी सारख्यांना अभय का हा प्रश्न नागरिकांनी केला आहे. नगर पालिकाचे पदाधिकारी याप्रकरणी मौन बाळगून आहे. आपण इमारत जमीनदोस्त करून असे मुख्याधिकाºयांनी सांगितल्याचे तक्रारकर्ते सुरेश पट्टेवार यांनी म्हटले आहे तर मुख्याधिकाºयांना इमारत पाडण्याबाबत कारवाई करण्यास रोखले कुणी हा खरा प्रश्न आहे.