२२ हजार शेतकºयांकडून पीक कर्जाची उचल

शेतकºयांना पीक कर्ज देण्याकरिता शासनाच्यावतीने जिल्ह्याला एकूण ७३० कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्याने अनेकांकडून जुन्या कर्जाचा भरणा केला नाही.

ठळक मुद्देटार्गेट पूर्तीची शक्यता धुसरच : कर्जवितरण ३७ टक्क्यांवरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकºयांना पीक कर्ज देण्याकरिता शासनाच्यावतीने जिल्ह्याला एकूण ७३० कोटी रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्याने अनेकांकडून जुन्या कर्जाचा भरणा केला नाही. यामुळेच जिल्ह्यात कर्जवितरण अत्यल्प असल्याचे दिसत आहे. वर्धेत केवळ २२ हजार ९५ शेतकºयांनी २४३ कोटी ७३ लाख ५६ रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याची टक्केवारी ३७ एवढी आहे. यामुळे जिल्ह्यात पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याचे वास्तव आहे.
वर्धा जिल्ह्याला शासनाच्यावतीने खरीप हंगामाकरिता ६६० कोटी आणि रबी हंगामाकरिता ७० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता शासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील बँकांना आवाहन करण्यात आले होते. यात कर्जाची मागणी करण्याकरिता येणाºया शेतकºयाला कुठलाही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना खुद जिल्हाधिकाºयांनी सर्वच बँकांना दिल्या होत्या. असे असतानाही जिल्ह्यात कर्जवितरणाचा टक्का अत्यल्पच असल्याचे दिसून आले आहे.
गत वर्षी पीक कर्जाचे देण्यात आलेले टार्गेट जिल्ह्याकडून पूर्ण झाले होते. गत वर्षी जिल्ह्याला ७०० कोटी रुपयांचे टार्गेट देण्यात आले होते. यंदा त्यात वाढ करून ते ७३० कोटी करण्यात आले आहे. कोणताही शेतकरी पिककर्जापासून वंचित राहू नये याकरिता टार्गेट वाढविण्यात आले असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
सर्व योजना शेतकºयांकरिता अडचणीच्याच
शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी असो वा अग्रीम कर्ज त्याचा लाभ मिळविणे शेतकºयांकरिता अडचणीचेच ठरत आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याकरिता शेतकरी आॅनलाईन नोंदणीकरिता रांगेत आहेत. तर अग्रीम कर्जाकरिता नवे खाते आणि आदेशाच्या प्रतीक्षेची अडचण शेतकºयांच्या माथी आली. या अडचणी अद्यापही कायमच असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाच्या योजना शेतकºयांकरिता त्रासदायकच ठरत आहे.
१३०० शेतकºयांनी घेतले अग्रीम कर्ज
शासनाने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर शेतकºयांना अडचण होणार नाही याची दखल घेत १० हजार रुपयांचे अग्रीम कर्ज देण्याची घोषणा केली. या १० हजार रुपयांच्या कर्जाकरिता असलेल्या जाचक अटींमुळे शेतकºयांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या अडचणींना पार कडून जिल्ह्यात १ हजार ३०० शेतकºयांनी या अग्रीम कर्जाची उचल केली. त्यांना १ कोटी ३ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती आहे.
रबीकरिता ७० कोटींचे उद्दिष्ट
खरीप हंगामाचे उत्पन्न निघण्याच्या मार्गावर आहे. या हंगामाकरिता दिलेले उद्दिष्ट पुर्णत्त्वास जाण्याची चिन्हे नाही. यातच रबी हंगाम आता तोंडावर आला आहे. या हंगामाकरिता अद्याप कुण्या शेतकºयाकडून कर्जाची मागणी करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. रबीकरिता जिल्ह्याला ७० कोटी रुपयांचे टार्गेट देण्यात आले आहे. तेही पूर्ण होणार नसल्याचे दिसत आहे.
कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे पिककर्जाची उचल नाही
शेतकºयांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली. या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे अनेकांनी कर्जमाफ होण्याची आशा धरली. मात्र शासनाने यात अनेक अटी दिल्याने अनेक शेतकºयांकडून जुन्या कर्जाचा भरणा करण्यात आला नाही. यामुळे नव्या कर्जाची मागणी केली नाही. परिणामी पीक कर्ज वितरण पूर्ण झाले नसल्याचे दिसून आले आहे.