पिपरी (मेघे) ग्रा.पं. घेते नियमबाह्यपणे इमला कर

नजीकच्या कारला भागातील वनविभागाच्या सुमारे ३० एकर जागेवर नागरिकांकडून अतिक्रमण करण्यात आले आहे; पण ते अतिक्रमण झटपट काढण्यासाठी वनविभागाच्यावतीने प्रभावी पाऊल उचलण्याकडे दुर्लक्षच केले जात आहे.

ठळक मुद्देकारलाचे अतिक्रमण : वीजसह नळजोडणीचा आदेश कुणाचा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नजीकच्या कारला भागातील वनविभागाच्या सुमारे ३० एकर जागेवर नागरिकांकडून अतिक्रमण करण्यात आले आहे; पण ते अतिक्रमण झटपट काढण्यासाठी वनविभागाच्यावतीने प्रभावी पाऊल उचलण्याकडे दुर्लक्षच केले जात आहे. शिवाय पिपरी (मेघे) ग्रा.पं. प्रशासन वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० च्या कलम २ ला बगल देत सदर अतिक्रमण धारकांकडून इमला कर वसूल करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून पक्के घर बांधण्यात आले आहेत. तसेच सदर घरांना वीज आणि नळ जोडणीही देण्यात आली आहे. परंतु, सदर जोडणीसाठीचा आदेश कुठल्या अधिकाऱ्याने दिला, हेच सध्या न उलगडणारे कोड ठरत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मौजा कारला येथील सर्वे क्रमांक ९८ आराजी ३.६४ हेक्टर, सर्वे क्रमांक ९९ आराजी ७.९२ हेक्टर व सर्वे क्रमांक ०.७२ हेक्टर ही जागा महसूल विभागाने काही वर्षांपूर्वी वनविभागाकडे वळती केली. त्याची नोंद महसूल विभागाने झुडपी जंगल म्हणून घेतली आहे. मात्र, जिल्ह्याचे स्थळ असलेल्या वर्धा शहरानजीकच्या याच वनविभागाच्या सुमारे ३० एकर जमिनीवर रामा राजू बागडे, महेंद्र मरजीवे, प्रेमिला प्रल्हाद उईके, सरिता रमेश उईके, लोकराम बाबुलाल बागडे, अनिता गजानन बास्टेकर, अर्चना राजेंद्र लाखे, हेमंत वडसकर, प्रकाश गव्हारकर, प्रल्हाद गणपत उईके व आणखी ५८ च्यावर व्यक्तींनी अतिक्रमण केले आहे. पूर्वी या जागेवर झुडपी जंगल होते. परंतु, त्या परिसरातील अतिक्रमण धारकांसह काही अवैध वृक्ष कत्तल करणाऱ्यांनी सध्या येथील डेरेदार वृक्षही तोडल्याचे दिसून येते. शिवाय अनेकांनी अतिक्रमण करून पक्के घर बांधले आहेत. अतिक्रमण केलेल्या जागेवरील घरांना विद्युत पुरवठा करता येत नाही. शिवाय नळ जोडणीही देता येत नाही. मात्र, कारला येथील सदर वनविभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण धारकांच्या घरी महावितरणकडून विद्युत जोडणी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्यावतीने नळजोडणी देण्यात आली आहे. सदर प्रकार वनविभाच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात पुढे आला आहे. वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० च्या कलम २ नुसार वनविभागाची जागा इतर वानीकी कामासाठी विनापरवानगी वापरता येत नाही; पण त्याला बगल दिली जात असल्याचे दिसून येते.
आष्टीतील ‘ते’ प्रकरण भोवले होते तहसीलदारांना
आष्टी परिसरातील वनविभागाच्या एका जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना विद्युत व नळ जोडणी देण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित करणे चांगलेच भोवले होते. हा संपूर्ण प्रकार सुमारे सात ते आठ वर्षांपूर्वी घडला होता. तर कारला येथे कुणाच्या आदेशान्वये विद्युत आणि नळ जोडणी देण्यात आली असा प्रश्न वनविभागाच्या कर्मचाºयांकडून उपस्थित केला जात आहे.