आश्वासनानुसार शासन निर्णय जारी करा

आशा व गटप्रवर्तकाच्या मागण्याबाबत २ एप्रिल रोजी मंत्रालयात व आरोग्य भवन येथे बैठक झाली. यात काही निर्णय घेण्यात आले; पण त्यावर अद्याप शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. यामुळे शासन निर्णय जारी करा अशी मागणी करीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनाला पाठींबा दिला. यावेळी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे यांना निवेदनही देण्यात आले.

ठळक मुद्देआयटकची मागणी : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा, जि.प. सीईओंना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आशा व गटप्रवर्तकाच्या मागण्याबाबत २ एप्रिल रोजी मंत्रालयात व आरोग्य भवन येथे बैठक झाली. यात काही निर्णय घेण्यात आले; पण त्यावर अद्याप शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. यामुळे शासन निर्णय जारी करा अशी मागणी करीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनाला पाठींबा दिला. यावेळी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे यांना निवेदनही देण्यात आले.
आशा, गतप्रवर्तकांच्या बैठकीत आदिवासी भागात आशांना विविध कामावर मिळत असलेला मोबदला तिपटीने व शहरी तथा ग्रामीण भागात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गटप्रवर्तकांचा मानधनात एनएचएम कर्मचाºयांप्रमाणे १५ टक्के वाढ तथा मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार लवकरच शासन आदेश निर्गमित केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. जेएसवायचा मोबदला बीपीएल व एपीएल न ठेवता सरसकट देण्यासाठी लवकरच आदेश काढला जाईल, असे सांगितले होते. लाभार्थ्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी दोन्ही बाजूचे भाडे देण्याचे मान्य केले. त्याचाही आदेश निघाला नाही. गट प्रवर्तक यांना आशांशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल खर्चात वाढ करून देण्यात येईल, असे सांगितले. गटप्रवर्तकांना दौºयांसाठी लवकरच मोपेडची व्यवस्था केली येईल, आदी निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार त्वरित शासन आदेश निर्गमित करावे, अशी मागणी आयटकने निवेदनातून केली. यासाठी सोमवारी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला निवेदनही सादर करण्यात आले.
राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघाद्वारे ८ मे पासून सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना वर्धा जिल्ह्याने पाठींबा दिला आहे. शासनाने या कर्मचाºयांच्या मुलभूत मागण्या व आश्वासन पूर्ण करावे. अन्यथा बेमुदत संपात आशा व गटप्रवर्तक सहभागी होतील, असा इशाराही देण्यात आला.
प्रलंबित मागण्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी
केंद्र सरकारचे वित्त मंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी १७ आॅगस्ट १६ व १ मे १७ रोजी आशांना ३५० रुपये प्रतीदिन व गटप्रवर्तकांना ४५० रुपये प्रतीदिन वेतन, प्रॉव्हीडंट फंड, आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लागू करण्याची घोषणा केली. येणाºया केंद्र शासनाच्या बजेटमध्ये तरतूद करून आदेश काढावा.
यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाने आशा व गटप्रवर्तकांना किमान वेतनाच्या अधिन राहून वेतन देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेले आहेत. याबाबत आरोग्यमंत्री ना. दीपक सावंत व आरोग्य राज्यमंत्री ना. विजय देशमुख यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. यात लवकरात लवकर न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आशा व गटप्रवर्तकांना लाभ दिले जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार आदेश पारित करून लाभ द्यावे. आशा व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे एनआरएचएम मॅन्युअल व पीआयपीमध्ये केलेल्या शिफारशीनुसार आशांना १७,२०० रुपये तर गटप्रवर्तकांना २५ हजार रुपये एकत्रित वेतन द्यावे. आशा व गटप्रवर्तकांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासन, जि.प. सेवेत रिक्त पदावर सामावून घ्यावे, आदी मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याची मागणीही आयटकच्यावतीने निवेदनातून करण्यात आली.