पोलीस बंदोबस्तात शेतकऱ्याने बोगदा केला बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2019 11:52 PM2019-02-17T23:52:32+5:302019-02-17T23:53:48+5:30
सेलू तालुक्यातील दहेगाव (गो.) येथील रेल्वे रुळा पलीकडे जाण्यासाठी असलेला भुयारी मागे (बोगदा) अखेर शेतकऱ्याने बंद केला. बोगद्यापर्यंत जाण्यासाठी असलेली जागा ही शेतकऱ्याच्या मालकीची असल्याने शनिवारी न्यायालयाच्या निकालानुसार पोलीस बंदोबस्तात या जागेचा ताबा सदर शेतकऱ्याने घेतला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
केळझर : सेलू तालुक्यातील दहेगाव (गो.) येथील रेल्वे रुळा पलीकडे जाण्यासाठी असलेला भुयारी मागे (बोगदा) अखेर शेतकऱ्याने बंद केला. बोगद्यापर्यंत जाण्यासाठी असलेली जागा ही शेतकऱ्याच्या मालकीची असल्याने शनिवारी न्यायालयाच्या निकालानुसार पोलीस बंदोबस्तात या जागेचा ताबा सदर शेतकऱ्याने घेतला. या शेतकऱ्याकडून तोडगा काढण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. परंतु, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा आरोप होत असून शेतकऱ्याने जागेचा ताबा घेतल्याने परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
दहेगाव (गो.) येथील रेल्वे रुळा पलीकडे जाण्यासाठी एक बोगदा आहे. रेल्वे रुळा अलीकडे आणि पलीकडे वस्ती आहे. शिवाय विविध तसेच महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आणि गावे आहेत. त्यामुळे या बोगद्याचा ये-जा करण्यासाठी वापर करीत होते. मुख्य मार्गावरून बोगद्यापर्यंत जाण्यासाठी असलेला रस्ता हा नंदकिशोर शुक्ला आणि सुशीला उपाध्याय यांच्या मालकी हक्काचा आहे. या जमिनीबाबत वर्धा न्यायालयात २० वर्षांपासून खटला सुरू होता. याचा निकाल नुकताच चार वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याच्या बाजूने लागला. मागील वर्षी न्यायालयीन बिलीप घटना स्थळावर येऊन ताबा घेण्याची प्रक्रीया होत असताना गावकऱ्यांकडून मोठा विरोध झाला. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी प्रशासनाला एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती; पण बांधकाम विभागाने कुठलीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यानुसार पोलीस बंदोबस्तात जागेचा ताबा घेण्यात आला. यावेळी संतप्तांनी रोष व्यक्त केल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून चार कि.मी.अंतरावरून रस्त्याच्या व्यवस्थेचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असल्याचे तालुका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वेळीच रस्ताची समस्या निकाली न निघाल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
नागरिकांची समस्या लक्षात घेता पर्यायी व्यवस्थेचे काम तडकाफडकी सुरू केले आहे. ग्रा.पं.चा ठराव घेऊन कायम स्वरूपी रस्त्यासाठी उच्च स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.
- महेंद्र सोनोणे, तहसीलदार, सेलू.
मी माझी जागा रस्त्यासाठी देण्यास तयार आहे. मात्र, माझ्या २० वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईचा विचार करता मला २० वर्षाचे जागेचे भाडे आणि आजच्या बाजार भावानुसार जमिनीची किंमत संबंधितांनी दिली पाहिजे. माझी ही मागणी रास्तच आहे.
- नंदकिशोर शुक्ला, शेतकरी.