उत्पन्नाच्या जुन्या निकषांमुळे एचआयव्हीग्रस्त मदतीपासून वंचित

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना शासनाच्यावतीने विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येते.

ठळक मुद्दे१९८० च्या निकषावर २०१७ मध्ये मदत : २१ हजार रुपयांची अट बदलविण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना शासनाच्यावतीने विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येते. याच योजनेचा लाभ एच.आय.व्ही. एड्स बाधितांनाही होतो; मात्र जुन्या निकषांमुळे अशा रुग्णांना आणि गरजवंतांना या योजनांपासून दूर राहण्याची वेळ आली आहे. मदतीचा लाभ मिळविण्याकरिता असलेले निकष हे १९८० चे आहेत. आज २०१७ मध्ये स्थिती बदलल्याने हे जुने निकष मदत मिळण्याकरिता अडचणीचे ठरत अनेकांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे.
शासनाच्या विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावण बाळ योजना यासारख्या अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता लाभार्थ्यांना वार्षिक उत्पन्नाचा निकष सन १९८० पासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा २१ हजार रुपये आहे. आज २०१७ मध्येही हाच निकष आहे. अद्यापपावेतो या निकषांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल शासनाने न केल्यामुळे दुर्धर आजार असलेल्या गरीब गरजु व निराधार व्यक्तींना शासनामार्फत वार्षिक २१ हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे. या निकषात बदल झाल्यास दुर्धर आजार असलेल्या व्यक्ती या योजनाकरिता लाभ घेण्यास अपात्र ठरणार नाही. वार्षिक २१ हजार रुपये उत्पन्नाचा निकष बदल करावा अन्यथा वार्षिक उत्पन्न निकष मर्यादा वाढविण्यात यावी. जेणेकरुन जास्तीत दुर्धर आजार असलेल्या गरीब गरजू व निराधार व्यक्ती शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामाजिक लोकोपयोगी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणे सोयीस्कर होईल. यातूनच एच.आय.व्ही. संसर्गित व्यक्तीचे आयुष्यमान वाढविण्यास सहकार्य मिळेल.
मिनिमम वेजेसच्या काळात २१ हजारांची अट
आज गरीबातील गरीब व्यक्ती दिवसाला १०० रुपये रोज कमवितो. महिन्याला ३ हजार रुपये तर वर्षाला ३६ हजार रुपये होतात. यातही शासनाने मिनिमम वेजेस ठरवून दिले आहेत. यामुळे २१ हजार रुपयांचे उत्पन्नाची अट योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अडचणीची ठरत आहे. सामाजिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषामध्ये बदल करून एच.आय.व्ही. सह जीवन जगणाºया जास्तीत जास्त लोकांना या सामाजिक योजनाचा लाभ मिळू शकेल याकरिता निकषात बदल करण्याची अनेकांची मागणी आहे.