उत्पादन ३० टक्क्यांनी घटणार!

यंदा कापसाच्या पेऱ्यात दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. यामुळे कापसाचे उत्पादन वाढेल. मागणीच्या प्रमाणात उत्पन्न अधिक व भावात मंदी येईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला होता; पण प्रत्यक्ष शेत शिवारातील स्थिती पाहता अल्प पाऊस जमिनीत ओलाव्याचा अभाव, बोंडअळी व इतर...

ठळक मुद्देगुलाबी, बोंडअळीच्या प्रकोपाचा परिपाक : कापूस उत्पादकांमध्ये चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा/रोहणा : यंदा कापसाच्या पेऱ्यात दहा टक्क्याने वाढ झाली आहे. यामुळे कापसाचे उत्पादन वाढेल. मागणीच्या प्रमाणात उत्पन्न अधिक व भावात मंदी येईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला होता; पण प्रत्यक्ष शेत शिवारातील स्थिती पाहता अल्प पाऊस जमिनीत ओलाव्याचा अभाव, बोंडअळी व इतर रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे कापसाचे उत्पादन किमान ३० टक्क्यांनी घटणार आहे. यामुळे तज्ज्ञांचे कागदांवरील अंदाज चुक ठरणार आहे.
बीटी कपाशीवर इतर रोगांसह बोंडअळीचा प्रभाव होत नाही, हा कंपन्यांचा दावा व कापसाच्या पेऱ्यात १० टक्के झालेली वाढ या पार्श्वभूमीवर यंदा देशात ४०० लाख गाठीचे कापसाचे उत्पादन होईल, असा अंदाज क्षेत्रातील तंज्ञांनी वर्तविला आहे. देशातील सुतगिरण्यांना ३०० ते ३२५ कापूस गाठींची आवश्यकता लक्षात घेता यावर्षी ७५ ते ८० लाख कापसाच्या गाठी शासनाला निर्यात कराव्या लागणार आहेत. अन्य देशांतही चांगले उत्पादन असल्याने कापूस गाठींच्या मागणीत स्पर्धा नाही, असे वातावरण आहे. परिणामी, कापसाच्या भावात मंदीची स्थिती राहील, असे तज्ज्ञांचे अंदाज होते; पण उत्पादनच घटणार असल्याने हे अंदाज फोल ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.
यंदाच्या हंगामात बीटीवर बोंडअळीनी हल्ला केल्याने अनेक शेतकºयांनी सितदही न करताच कापसाची उलंगवाडी केली. नेमक्या दिवाळीच्या पर्वावर पावसाळी वातावरणाने कपाशीच्या झाडावरील बुडातील बोंडे सडून गेली. त्यात शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे ४०० लाख गाठींचे उत्पादन तर सोडा ३०० लाख गाठींचेही उत्पादन होईल की नाही, हे हमखास सांगता येत नाही. विदर्भातील कापूस बोंडअळी तर मध्यप्रदेशातील कापूस अतिवृष्टीमुळे बाधित झाला आहे. या दोन राज्यांत देशाच्या तुलनेत ५० टक्के कापूस पिकतो. येथेच नापिकी असल्याने कापसाच्या उत्पादनात मोठी तुट निर्माण झाली आहे.
कापसाच्या उत्पादनाने देशातील सूतगिरण्यांची गरज भागली नाही तर कापसाच्या भावात तेजी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; पण असे झाले तर या तेजीचा फायदा खासगी व्यापाºयांनाच होणार आहे. शासनाचा हमीदर फार कमी असल्याने त्यापेक्षा १००-२०० रुपये अधिक भाव देऊन शेतकºयांचा कापूस खासगी व्यापारी खरेदी करीत आहेत. शेतकºयांजवळील कापूस संपल्यानंतर आलेली तेजी मनस्तापास कारणीभूत ठरणार आहे. शासनाने हमीभाव उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवावा वा व्यापाºयांच्या खरेदीशी स्पर्धा करीत शेतकºयांचा कापूस सीसीआय वा कापूस पणन महासंघाद्वारे खरेदी करावा. बोंड अळीमुळे झालेल्या नुकसानीचे संपूर्ण विदर्भात सर्वेक्षण करून शेतकºयांना नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत वितरित करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
कापसावरील जीएसटी रद्द करा, जनमंचची मागणी
कापसाला यंदा मागील वर्षीपेक्षा कमी भाव आहे. बोंडअळीने कपाशीचे प्रचंड नुकसान केले. वन्य प्राण्यांच्या हैदोसाने कापूस उत्पादक त्रस्त आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याने शेतमालावर कोणताही कर लादू नये, असा पारंपरिक संकेत आहे. असे असताना केंद्र शासनाने कापूस गाठीवर ५ टक्के जीएसटी लावल्याने कापसाच्या भावात घसरण सुरू झाली. ही घसरण रोखण्यासाठी शासनाने कापूस गाठीवरील जीएसटी त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी आर्वी तालुका जनमंचने केली आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे. शेती उत्पादनाचा खर्च दुपटी-तिपटीने वाढला आहे. बीटी कापूस बोंडअळीने फस्त केला. कापसाचे हमीभाव मात्र मागील कित्येक वर्षांपासून प्रतीवर्षी ५ ते २५ रुपये, असे वाढत आहेत. परिणामी, शेती आतबट्ट्यांचा व्यवसाय ठरत आहे. एकेकाळी सोन्याचा एका तोळ्याचा भाव कापसाच्या चार क्विंटल म्हणजे एक खंडी, एवढा होता. आज सोने ३० हजारांवर गेले तर चार क्ंिवटल कापासाला केवळ १६ ते १७ हजारच मिळतात. सोन्याच्या तुलनेत कापसाला आज प्रती क्विंटल ८००० रुपये भाव अपेक्षित असताना ४००० ते ४५०० हजार मिळत आहे. या स्थितीत शासनाने हमीभाव वाढविणे वा हमीभावावर अग्रीम बोणस देणे न्यायोचित असताना शासनाने कापूस गाठींवर ५ टक्के जीएसटी लावत भाव पाडण्याचे षडयंत्र रचले.
कापसाचे अपेक्षित उत्पन्न येणार नसल्याची खासगी व्यापाºयांना जाणीव झाल्याने भावात तेजी येत होती; पण शासनाने जीएसटी लावल्याचे कारण समोर करीत व्यापाºयांनी प्रती क्विंटल २०० ते ३०० रुपये भाव कमी केले. ५ हजारांवर जाणारे भाव ४३०० ते ४५०० वर स्थिरावत आहे. तेजी थांबण्याचे कारण जीएसटी असल्याचे व्यापारी उघडपणे सांगत आहे. शासनाने कापसावरील जीएसटी त्वरित रद्द करून शेतकºयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही जनमंचचे राज्य उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे, फनिंद्र रघाटाटे, बाबासाहेब गलाट, प्रकाश टाकळे, सुनील वाघ, हितेंद्र बोबडे, पंकज नायसे, दिलीप पांडे आदींनी निवेदनातून केली आहे.