डिजिटल पेमेंटकरिता ‘प्रॉम्प्ट पेमेंट‘

महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने स्पष्ट केल्यानुसार, जे ग्राहक पॉवर फॅक्टर सवलतीचा योग्य वापर करतील, अशा ग्राहकांना त्यासाठी आकारलेल्या रकमेचा परतावा महावितरणकडून करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देपॉवर फॅक्टर सवलत : ग्राहकांना होईल रकमेचा परतावा

पुरू षोत्तम नागपुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने स्पष्ट केल्यानुसार, जे ग्राहक पॉवर फॅक्टर सवलतीचा योग्य वापर करतील, अशा ग्राहकांना त्यासाठी आकारलेल्या रकमेचा परतावा महावितरणकडून करण्यात येणार आहे. तसेच डिजिटल पेमेंटची सवलत मिळण्यासाठी लघुदाब ग्राहकांना विजबिलाचा भरणा निर्धारित वेळेत करणे व थकबाकी निरंक असणे अनिवार्य आहे.
याशिवाय सर्व ग्राहकांना करार मागणीच्या पातळीची मर्यादा कायम राखणे क्रमप्राप्त आहे. आयोगाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने महावितरणने याबाबत निर्णय घेतले आहे. महावितरणच्या मध्यावधी वीज दर आढावा याचिकेवर १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी आदेश दिला होता, या आदेशाची अंमलबजावणी १ सप्टेबर २०१८ पासून करण्यात आली आहे. या आदेशाच्या अनुषंगाने महावितरण कंपनी तसेच विविध ग्राहक व ग्राहक संघटनांनी आयोगाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. यात लोड फॅक्टर इन्सेटिव्हच्या सूत्रात सुधारणा, लघुदाब ग्राहकांकरिता डिजिटल पेमेंटची अंमलबजावणी प्रॉम्ट पेमेंटच्या धर्तीवर करणे व करार मागणीची पातळी वर्षात तीनवेळा ओलांडल्यास संबंधित ग्राहकाच्या करार मागणीमध्ये सुधारणा करणे तसेच पॉवर फॅक्टरसंबंधित बदल अंतर्भूत होता. आयोगाच्या सुधारित आदेशामुळे डिजिटल पेमेंटच्या इन्सेटिव्हचा लाभ मिळण्याकरिता संबंधित लघुदाब ग्राहकांनी आपल्या वीजबिलाचा भरणा प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काऊंटच्या वेळेत डिजिटल माध्यमाद्वारे करणे आवश्यक आहे. तसेच हा लाभ प्राप्त करण्याकरिता संबंधित ग्राहकांची थकबाकी निरंक असणे आवश्यक आहे. विद्युतप्रणाली सक्षम राखण्याच्या अनुषंगाने आयोगाच्या विनिमय २००५ विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठ्याच्या इतर अटीअन्वये करार मागणीची पातळी राखण्यासाठी व तीनवेळेची निर्धारित मर्यादा ओलांडणाऱ्या ग्राहकांना शिस्त लावण्याकरिता महावितरण कंपनीद्वारे त्यांची करार मागणी पुर्नस्थापित करण्यात येईल, अशी विनियमात सुधारणा केलेली आहे. परिणामी, सर्व ग्राहकांना करार मागणीच्या पातळीची मर्यादा कायम राखणे आवश्यक आहे. या सुधारित आदेशाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली आहे. आयोगाच्या २ जानेवारी २०१९ रोजीच्या पॉवर फॅक्टर संबंधातील आदेशात यापूर्वी दिलेल्या १२ सप्टेंबरच्या वीजदर आदेशातील सरासरी पॉवर फॅक्टरच्या गणनेत लिडरीक्टीव्ह पॉवरमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच पॉवर फॅक्टर सवलत व दंडाच्या टक्केवारीमध्येही कुठलाही बदल आयोगाने केलेला नाही. तसेच पॉवर फॅक्टर सवलत व दंडाच्या टक्केवारीमध्येही कुठलाही बदल आयोगाने केलेला नाही. परंतु, विद्युत प्रणालीत सुधारणा व्हाव्यात व त्या करण्यासाठी ग्राहकांना आवश्यक ते बदल करता यावेत व ग्राहकांना योग्य तो पॉवर फॅक्टर राखता यावा, ग्राहकांना त्यांच्या प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी वेळ मिळावा आदी बाबींचा सर्वांगीण विचार करून पॉवर फॅक्टर अनुज्ञेय मर्यादेत राखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याकरिता ग्राहकांना ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.